छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में निजी स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
अब निजी स्कूलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रणाली अपनानी होगी, जिससे प्रक्रिया में तेज़ी आएगी और मानवीय हस्तक्षेप कम होगा।
हालांकि, इस नई व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा, शैक्षणिक गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे से संबंधित कई शर्तों को पहले से कहीं अधिक सख्त कर दिया गया है।
यह निर्णय शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।