छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में अपने राजस्व प्रशासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसे पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाना है।
यह पहल राज्य में जनहित में सुशासन स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इसका लक्ष्य नागरिकों को भूमि संबंधी सेवाओं तक त्वरित, आसान और त्रुटिरहित पहुँच प्रदान करना है, जिससे सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हो सके और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके।
यह व्यापक सुधार कार्यक्रम राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए परिकल्पित किया गया है।