केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
ग्रेट निकोबार द्वीप समूह विकास परियोजनाओं के तहत, 13,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक डुअल-यूज एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
यह एयरपोर्ट आम नागरिकों और भारतीय नौसेना, दोनों के लिए खुला रहेगा, जिससे यह क्षेत्र में सुरक्षा और कनेक्टिविटी दोनों को बढ़ावा देगा।
रक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय संयुक्त रूप से इस परियोजना के बजट का वहन करेंगे, और इसके अगले पांच साल में पूरा होने की उम्मीद है।