भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते दुरुपयोग और डीपफेक जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में कड़े संशोधन किए हैं।
इन संशोधित नियमों का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट पर वायरल होने वाले फर्जी फोटो, वीडियो और भ्रामक कंटेंट पर प्रभावी रूप से लगाम कसना है, जिससे किसी भी व्यक्ति की डिजिटल छवि और निजता सुरक्षित रह सके।
ये नए प्रावधान सोशल मीडिया और टेक कंपनियों पर गैर-कानूनी सामग्री को हटाने के लिए अभूतपूर्व गति से कार्रवाई करने का दबाव डालते हैं, जिससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जवाबदेही बढ़ेगी।सख्त हुई समय-सीमा: डीपफेक और आपत्तिजनक सामग्री पर तुरंत कार्रवाईनए आईटी नियमों के तहत, सोशल मीडिया और टेक कंपनियों को अब सरकार या अदालत का आदेश मिलने के बाद किसी भी गैर-कानूनी डीपफेक कंटेंट को महज 3 घंटे के भीतर हटाना होगा।
यह समय-सीमा पहले 36 घंटे हुआ करती थी, जिसमें भारी कटौती की गई है, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है।