बिहार सरकार ने राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए हाल ही में एक उच्चस्तरीय कैबिनेट बैठक में 43 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है।
पटना में हुई इस बैठक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा देने वाली MSME नीति 2026 और उससे संबंधित नियमावली को मंजूरी दी गई, जिसका लक्ष्य युवाओं के लिए व्यापक रोजगार के अवसर पैदा करना और राज्य के औद्योगिक ढांचे को मजबूत करना है।
इन प्रस्तावों में किशनगंज और गोपालगंज में कुल ₹186 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश वाली दो नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना भी शामिल है, जो बिहार को औद्योगिक क्रांति की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएगी।औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की नई राहबिहार सरकार का यह कदम राज्य में दीर्घकालिक औद्योगिक विकास और स्थायी रोजगार सृजन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
कैबिनेट द्वारा अनुमोदित 43 एजेंडे केवल कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि राज्य के आर्थिक पुनरुत्थान की एक विस्तृत कार्ययोजना का हिस्सा हैं।