छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार की एक सरकारी योजना के तहत दुकान आवंटन के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा की शर्त को रद्द कर दिया है।
इस ऐतिहासिक निर्णय से अब साइकिल मैकेनिकों सहित उन सभी पात्र व्यक्तियों को अपनी दुकान आवंटित की जा सकेगी, जिन्हें केवल उम्र अधिक होने के कारण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था।
यह फैसला याचिकाकर्ता जितेंद्र कुमार देवांगन द्वारा दायर एक याचिका पर आया है, जिन्हें राजधानी रायपुर में साइकिल मरम्मत की दुकान चलाने के लिए स्थान आवंटित करने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने योजना की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पार कर ली थी।
हाईकोर्ट ने इस शर्त को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक करार देते हुए स्पष्ट किया कि ऐसी योजनाएं समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए होती हैं, और उम्र के आधार पर प्रतिबंध लगाना अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) का उल्लंघन है।