भारतीय रेलवे ने जुलाई 2026 से प्रभावी होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों की घोषणा की है, जिसके तहत विभिन्न यात्रा अपराधों के लिए जुर्माने में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी।
ये बदलाव पूरे भारत में रेलवे नेटवर्क पर लागू होंगे और जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम में किए गए संशोधनों का परिणाम हैं।
इन संशोधनों का प्राथमिक उद्देश्य रेलवे में अनुशासन बढ़ाना, राजस्व हानि को रोकना और यात्रियों के लिए एक सुरक्षित तथा व्यवस्थित यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना है।
अब टिकट रहित यात्रा, महिलाओं के लिए आरक्षित कोचों में अनाधिकृत प्रवेश, रेलवे सुविधाओं के दुरुपयोग और निषिद्ध सामान ले जाने जैसे अपराधों पर अधिक आर्थिक दंड लगाया जाएगा।जन विश्वास अधिनियम और रेलवे नियमों में बदलावजन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026 का मुख्य उद्देश्य छोटे-मोटे अपराधों को अपराध मुक्त करना और उनके लिए कारावास के बजाय आर्थिक दंड का प्रावधान करना है।