भारत में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत विभिन्न राज्यों को ₹13 हजार करोड़ का विशाल फंड आवंटित किया गया है।
इस राशि का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 68%, सड़क की धूल हटाने और उसके प्रबंधन पर खर्च किया गया है, जो शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है।
यह आवंटन और खर्च ऐसे समय में हुआ है जब वायु प्रदूषण के घातक परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं, और 2023 में इस अदृश्य दुश्मन के कारण 20 लाख से अधिक लोगों की दुखद मौतें दर्ज की गई हैं।
यह आंकड़ा देशव्यापी प्रयासों की गंभीरता को रेखांकित करता है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, वायु गुणवत्ता में सुधार लाना और प्रदूषण से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना है।प्रदूषण से निपटने के लिए आवंटित विशाल राशिवायु प्रदूषण के खिलाफ जारी इस लड़ाई में, ₹13 हजार करोड़ का यह केंद्रीय आवंटन एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता है।