मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में लिए गए एक बड़े निर्णय के तहत, 1200 करोड़ रुपये के पोषण आहार वितरण का कार्य अब महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) को सौंप दिया है।
यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, जो पहले राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से संचालित हो रही थी, पूरे राज्य में कुपोषण से प्रभावी ढंग से निपटने, वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और लाभार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण आहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बदली गई है।
इस प्रशासनिक बदलाव का मुख्य लक्ष्य आंगनवाड़ियों के माध्यम से लाखों बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं तक पहुंचने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता और समय पर उपलब्धता को सुनिश्चित करना है, जिससे कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती मिल सके।नए बदलाव का उद्देश्य और पृष्ठभूमिइस महत्वपूर्ण बदलाव के पीछे सरकार का प्राथमिक उद्देश्य पोषण आहार कार्यक्रम में व्याप्त कथित अनियमितताओं और वितरण प्रणाली की खामियों को दूर करना है।
पिछले कुछ समय से पोषण आहार की गुणवत्ता, आपूर्ति में देरी और वित्तीय प्रबंधन को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, जिससे कार्यक्रम के वास्तविक लाभार्थियों तक इसका पूरा लाभ नहीं पहुंच पा रहा था।