बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के लिए कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए।
इन फैसलों में सरकारी सेवाओं में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा को 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करना, युवाओं को 'जॉब-क्रिएटर' बनाने के उद्देश्य से 500 करोड़ रुपये के 'मुख्यमंत्री स्टार्टअप व NIPUN मिशन' को मंजूरी देना और नवा रायपुर में राज्य का पहला नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) स्थापित करना शामिल है।
इन निर्णयों का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उच्च पदों पर जाने के अधिक अवसर प्रदान करना और राज्य के युवाओं को सशक्त कर उन्हें स्वरोजगार तथा आधुनिक कौशल के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है।शासकीय सेवा में अवसर विस्तार: बढ़ी हुई आयु सीमा का लाभछत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए दूसरी शासकीय सेवा और उच्च पदों पर आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा को 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया है।
यह फैसला राज्य के उन हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद अहम है जो अपनी सेवा के दौरान उच्च पदों पर जाने या अन्य विभागों में बेहतर अवसर तलाशने की इच्छा रखते थे।