छत्तीसगढ़ कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले: आयु सीमा बढ़ी, युवाओं को उद्यमिता का अवसर

बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के लिए कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए। इन फैसलों में सरकारी सेवाओं में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा को 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करना, युवाओं को 'जॉब-क्रिएटर' बनाने के उद्देश्य से 500 करोड़ रुपये के 'मुख्यमंत्री स्टार्टअप व NIPUN मिशन' को मंजूरी देना और नवा रायपुर में राज्य का पहला नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) स्थापित करना शामिल है। इन निर्णयों का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उच्च पदों पर जाने के अधिक अवसर प्रदान करना और राज्य के युवाओं को सशक्त कर उन्हें स्वरोजगार तथा आधुनिक कौशल के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है।

शासकीय सेवा में अवसर विस्तार: बढ़ी हुई आयु सीमा का लाभ

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए दूसरी शासकीय सेवा और उच्च पदों पर आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा को 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया है। यह फैसला राज्य के उन हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद अहम है जो अपनी सेवा के दौरान उच्च पदों पर जाने या अन्य विभागों में बेहतर अवसर तलाशने की इच्छा रखते थे। इस निर्णय से उन्हें अपने करियर को नई दिशा देने के लिए पर्याप्त समय और अवसर मिलेगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता और मनोबल में वृद्धि होगी। इस ऐतिहासिक फैसले का लाभ केवल नियमित कर्मचारियों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि संविदाकर्मियों, नगर सैनिकों, निगम-मंडल और स्वाशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को भी मिलेगा, जो राज्य की एक बड़ी कार्यशक्ति का हिस्सा हैं। यह कदम सरकार की समावेशी नीति को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को समान अवसर मिलें। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सीजीपीएससी (CGPSC) और छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CG Vyapam) द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी परीक्षाओं में आवेदन करने वाले अनुभवी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी, जिससे राज्य को और भी सक्षम एवं अनुभवी कार्यबल मिल सकेगा।

'मुख्यमंत्री स्टार्टअप व निपुण मिशन': उद्यमिता को बढ़ावा

राज्य के युवाओं को 'जॉब-सीकर' (नौकरी चाहने वाले) के बजाय 'जॉब-क्रिएटर' (नौकरी देने वाले) बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने अगले पांच वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये के 'मुख्यमंत्री स्टार्टअप और NIPUN मिशन' को हरी झंडी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में युवाओं को केवल कौशल प्रशिक्षण ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक फंडिंग, तकनीकी सहायता और विशेषज्ञ मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि उनके पास केवल विचार ही न हों, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने के लिए संसाधन भी मिलें। इसके अतिरिक्त, इस मिशन के तहत 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और पांच इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स और एडवांस कोडिंग जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। 'निपुण जॉब इंजन' के माध्यम से उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के हिसाब से युवाओं को तैयार कर उन्हें सीधा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कौशल और रोजगार के बीच की खाई को पाटा जा सके।

नवा रायपुर में पहला राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान

कौशल विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात देते हुए कैबिनेट ने नवा रायपुर में राज्य का पहला नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत देश भर में फिलहाल 33 NSTI संचालित हैं और नवा रायपुर में स्थापित होने वाला यह केंद्र राज्य का पहला और देश का एक प्रमुख विश्वस्तरीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान बनेगा। यह संस्थान युवाओं को आधुनिक उद्योगों की मांग के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाला व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस NSTI की स्थापना से छत्तीसगढ़ में कौशल विकास के पारिस्थितिकी तंत्र को एक नई गति मिलेगी और यह राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर कौशल प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। यहां प्रशिक्षित युवा न केवल राज्य के भीतर बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकेंगे, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।