उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने सोमवार, 18 मई 2026 को लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी, जो राज्य के सर्वांगीण विकास और आगामी चुनावी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बेहद अहम माने जा रहे हैं।
इन फैसलों में पंचायत चुनावों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, लखनऊ मेट्रो का विस्तार, 1010 बेड के एक अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण और पशु चिकित्सा छात्रों के इंटर्नशिप भत्ता में वृद्धि जैसे जनहितैषी कदम शामिल हैं।
इन निर्णयों का उद्देश्य न केवल उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को गति देना है, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाना है।पंचायत आरक्षण आयोग और सामाजिक न्याय की दिशायोगी कैबिनेट द्वारा पंचायत चुनावों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी देना एक दूरगामी फैसला है।
इस आयोग का मुख्य कार्य राज्य में पिछड़े वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का गहन अध्ययन करना और उनकी उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें देना होगा।