छत्तीसगढ़: नेताओं की सुरक्षा में कटौती, 150 करोड़ सालाना बचत का ऐलान

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में नेताओं को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा व्...

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में नेताओं को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण कटौती करने का ऐलान किया है। राज्य के गृह मंत्री ने बताया कि इस कदम से प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपये की बड़ी राशि की बचत होगी, जिसे जन कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जा सकेगा। यह आदेश जल्द ही आधिकारिक रूप से जारी होने की संभावना है, जिसके बाद विभिन्न श्रेणियों के नेताओं की सुरक्षा का नए सिरे से आकलन किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जनता के पैसे का सदुपयोग, अनावश्यक सुरक्षा व्यय कम करना और पुलिस बल को उनके प्राथमिक कर्तव्यों पर केंद्रित करना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।

सुरक्षा कटौती का औचित्य और वित्तीय प्रभाव

नेताओं की सुरक्षा में कटौती का निर्णय राज्य के वित्तीय बोझ को कम करने और संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की दिशा में एक अहम कदम है। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में नेताओं की सुरक्षा पर प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आता है, जो