छत्तीसगढ़: सड़क, बिजली, वन अधिकार हेतु 21 गांवों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू

छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव जिले में 21 गांवों के हजारों ग्रामीणों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं - सड़क, बिजली और वन अधिकार - की मांगों को लेकर एक अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। यह विरोध प्रदर्शन जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित माकड़ी ब्लॉक के चिपावंड गांव में पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि दशकों से उन्हें इन बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है और सरकार उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। इस आंदोलन में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में शामिल हैं, जो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक वे अपने घरों को नहीं लौटेंगे।

मांगों का स्वरूप और ग्रामीणों की व्यथा

ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांवों तक आज तक पक्की सड़कें नहीं बन पाई हैं। बारिश के मौसम में आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाता है, जिससे मरीजों को अस्पताल ले जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो जान भी चली जाती है। बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी होती है, जिससे उनकी शिक्षा पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। कई गांव अभी भी बिजली से वंचित हैं, जिससे शाम ढलते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, बल्कि छोटे व्यवसायों और कृषि कार्यों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि आधुनिक कृषि उपकरण बिजली के बिना काम नहीं कर सकते।

ग्रामीणों की तीसरी प्रमुख मांग वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उनके सामुदायिक वन अधिकार पट्टों को प्रदान करना है। उनका आरोप है कि वन विभाग द्वारा उन्हें उनकी पुश्तैनी वन भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है और वनोपज संग्रह में भी बाधा डाली जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से जंगल पर निर्भर हैं, और इन अधिकारों के बिना उनका जीवन दूभर हो गया है। उन्हें डर है कि यदि उन्हें वन अधिकार नहीं मिले तो उनकी परंपरागत जीवनशैली और संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी।

प्रशासन का रवैया और आंदोलन की रणनीति

ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुहार लगाई है, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं। उनकी शिकायतों को अनसुना कर दिया गया, जिससे उनमें भारी निराशा और आक्रोश है। इसी निराशा के चलते उन्होंने यह अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने का निर्णय लिया। ग्राम सभाओं में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें सभी 21 गांवों के प्रतिनिधियों ने एक साथ आने का संकल्प लिया है।

आंदोलनकारी ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक वे अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया, तो वे अपने आंदोलन को और विशाल रूप देंगे और राष्ट्रीय राजमार्गों को भी अवरुद्ध कर सकते हैं। आंदोलनस्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, हालांकि अभी तक कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है, लेकिन तनाव बरकरार है। ग्रामीणों ने कहा है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, लेकिन अपने अधिकारों के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे।

सरकार की योजनाएं और जमीनी हकीकत

छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत दूरदराज के गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि सौभाग्य योजना जैसी पहलों के माध्यम से हर घर तक बिजली पहुंचाने का दावा किया जाता है। वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 का उद्देश्य वनवासी समुदायों को उनकी पारंपरिक वन भूमि पर अधिकार दिलाना है। हालांकि, कोण्डागांव के इन 21 गांवों की मौजूदा स्थिति इन महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर सवालिया निशान लगाती है।

इन गांवों की मौजूदा स्थिति दर्शाती है कि सरकारी घोषणाओं और जमीनी हकीकत में काफी अंतर है। जहां एक ओर सरकार समावेशी विकास और अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर इन गांवों के लोग आज भी बिजली, पानी, सड़क और अपने पैतृक भूमि अधिकारों जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और स्थानीय स्तर पर निगरानी की कमी ही ऐसे आंदोलनों को जन्म देती है। ग्रामीणों का यह अनिश्चितकालीन धरना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और कब तक इन 21 गांवों को उनका वाजिब हक मिलता है।