500 करोड़ से स्टार्टअप और कौशल विकास को मिलेगा बढ़ावा : सीएम

११ सितंबर २०२६ · साकार भारत · पेज 1 — पूरा पेज पढ़ें

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कटिंग का पाठ

युवाओं के रोजगञार से लेकर निर्यात और कौशल विकास तक, कैबिनेट के अहम फैसले रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने, राज्य को प्रमुख निर्यात केंद्र बनाने, नवा रायपुर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, s उद्यमिता और नवाचार के नए && अवसर सृजित करने के उद्देश्य से औपचारिक रोजगार को बढ़ावा दिया नीति के माध्यम से मजबूत निर्यात बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। “मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN जाएगा। मिशन का उद्देश्य युवाओं को इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इसका लक्ष्य छत्तीसगढ़ के निर्यात में मिशन ' को मंजूरी दी। मिशन के लिए. केवल नौकरी तलाशने वाले के इंफ्रास्ट्रनचर विकसित किया गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि करते आगामी पांच वर्षों में 500 करोड़ बजाय रोजगार सृजित करने वाला जाएगा। नीति के तहत निर्यातकों को हुए प्रदेश को राष्ट्रीय एवं वैश्विक रुपए का प्रावधान किया गया है। बनाना है। साथ ही छत्तीसगढ़ को बेहतर बाजार पहुंच और व्यापार बाजारों से मजबूती से जोड़ना है।

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इसके तहत प्रदेश के सभी 33 स्टार्टअप, नवाचार और नई तकनीक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 00 आधारित उद्योगों का प्रमुख केंद्र कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों के मूल्य में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 बनाने पर जोर दिया जाएगा राज्य को संवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में दिया जाएगा। ई-कॉमर्स, व्यापार i0 एकड़ भूमि भारत सरकार के जाएंगे। ॥7७ JOBEngine के विकसित करने के उद्देश्य से मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से कौशल विकास एवं उद्यमशीलता माध्यम से उद्योगों की जरूरत के “छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति प्रदेश के उद्यमियों एवं निर्यातकों की निदेशालय को निःशुल्क आवंटित अनुरूप कौशल विकास और 2026-30' को भी मंजूरी दी गई। नई अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

सरकारी कर्मचारियों को आयु सीमा में बड़ी राहत कैबिनेट ने राज्य शासन के अधीन कार्यरत स्थायी एवं अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों तथा नगर सैनिकों को अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने में बड़ी राहत दी है। निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस निर्णय से सरकारी एवं संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उच्च पदों और अन्य सेवाओं में आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलेंगे। इस संबंध में राज्य शासन की ओर से एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहां दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में प्रतिवर्ष। ,000 और अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप आधुनिक तकनीको एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। NSTI की स्थापना से प्रदेश के युवाओं को saa कौशल प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इससे नवा रायपुर को कौशल एवं तकनीकी शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में भी मदद मिलेगी। मंत्रिपरिषद ने दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन भवन निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के समीप 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम दर्ज भूमि के बदले ग्राम पाहंदा, तहसील Test A 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी।

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