लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाना जरूरी

अब भी जारी है। इससे लड़कियों को विवाह की चिंता से मुक्त होकर स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए भी प्रोत्साहन मिलता और अनेक लड़कियां आगे की पढ़ाई भी कर पातीं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को उम्मीद हो सकती है कि 2027 की शुरुआत में होने वाले महत्वपूर्ण चुनावों- खासकर सिंह उत्तर प्रदेश में- यूसीसी के मुद्दे करन सिंह होरा। पर ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा संपादक की जा सकती है। यह पार्टी के साकार भारत लिए चुनाव जीतने का आजमाया-परखा तरीका रहा है। 6 दिसंबर 202 को लेकिन किसी भी स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौ यूसीसी को लागू करना आसान अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल यूसीसी के विपरीत, महिलाओं ने एक दूरगामी फैसला लिया के विवाह की उम्र 2 वर्ष करने था, जो देश में महिलाओं के के निर्णय के विरोध की स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति संभावना कम है। यह आसानी से को बदल सकता था। मंत्रिमंडल हासिल किया जा सकने वाला ने महिलाओं के विवाह की कदम है और इससे करोड़ों न्यूनतम कानूनी उम्र को 8 से महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बढ़ाकर पुरुषों की तरह 27 वर्ष बदलाव आ सकता है। इससे करने के फैसले को मंजूरी दी उन्हें शिक्षा, समानता और न्याय थी। इससे पहले एक साल से के अधिक अवसर मिल सकते अधिक समय तक जया जेटली हैं। निकट भविष्य में यूसीसी की अध्यक्षता वाली समिति ने लागू हो पाए या नहीं, इस निर्णय इस मुद्दे की पड़ताल की थी और को लागू करना भारत की इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि महिलाओं के लिए एक मजबूत पुरुषों और महिलाओं के विवाह संदेश होगा। की आयु को एक कर देना ही स्टत्री-पुरुष में समानता हो... उचित होगा। लेकिन उसके बाद. एक साल से अधिक समय जाने किस वजह से इस रिपोर्ट तक पड़ताल करने के बाद जया को ठंडे ae में डाल दिया गया जेटली की अध्यक्षता वाली और वह सरकार कौ किसी समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी भूली-बिसरी अलमारी में धूल कि पुरुषों और महिलाओं के खाती रही। विवाह की न्यूनतम आयु को जब मंत्रिमंडल ने यह फैसला समान करके 27 वर्ष कर देना ही लिया था, तब इसे दूरदर्शी कदम उचित होगा। लेकिन उसके बाद माना गया था। इससे बाल जाने किस वजह से इस रिपोर्ट विवाह को कम करने में मदद को ठंडे aed में डाल दिया गया। मिलती, जो गैरकानूनी होने के. (ये लेखिका के अपने बावजूद देश के कुछ हिस्सों में विचार हैं )