खनन प्रभावित वन भूमि के पुनरुद्धार में वैज्ञानिक वानिकी को सर्वोच्च प्राथमिकता : वन मंत्री केदार कश्यप

रायपुर। खनिज संसाधनों के उपयोग के बाद वन भूमि को उसकी प्राकृतिक पहचान लौटाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। खनन समाप्त होने के बाद केवल पौधे लगा देना ही वन भूमि का पुनरुद्धार नहीं है, बल्कि उसे वैज्ञानिक तरीके से पुनर्सथापित कर पुनः एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित करना प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री अरुण कुमार पांडे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (लैंड मैनेजमेंट) सुनील मिश्रा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, हिंडालको, एसईसीएल, एनटीपीसी, बालको, अडानी सहित प्रमुख सार्वजनिक व निजी औद्योगिक एवं खनन उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी तथा वन विभाग के उच्चाधिकारी इसके साथ प्रकृति को हुई क्षति की भरपाई और वन भूमि को पुनः स्वस्थ स्वरूप प्रदान करना भी उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी तकनीकी एवं व्यावहारिक दिशा-निर्देशों को सभी संबंधित कंपनियों एवं अधिकारियों को इनका शतप्रतिशत पालन सनिश्चित करने के आवश्यक है। इसी उद्देश्य से के प्रशासनिक भवन में सार्वजनिक और स्वीकृत शर्तों के अनुरूप उपस्थित wi वन मंत्री केदार निर्देश दिए। कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन के वन व एवं निजी उपक्रमों के प्रतनिधियों खनन एवं परियोजनाओं से कश्यप ने कहा कि प्राकृतिक वन भूमि केवल जमीन का एक जलवायु परिवर्तन, परिवहन, तथा वन विभाग के वरिष्ठ प्रभावित वन भूमि के पुनरुद्धार के संसाधनों का दोहन और पर्यावरण टुकड़ा नहीं, बल्कि जैव विविधता, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री अधिकारियों की समीक्षा बैठक सम्बंध में विस्तृत दिशा-निर्देश संरक्षण साथ-साथ चलना चाहिए। वन्यजीवों, जल स्रोतों और स्थानीय श्री केदार कश्यप ने आज अपने ली। बैठक में वन संरक्षण एवं जारी किए गए। इस अवसर पर विकास के लिए संसाधनों का समुदायों के जीवन से जुड़ा कोरबा प्रवास के दौरान एनटीपीसी संवर्धन अधिनियम के प्रावधानों विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल, उपयोग आवश्यक है, लेकिन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है।