तमिलनाडु के पूर्व शिक्षा मंत्री अनबिल महेश ₹100 करोड़ वसूली में गिरफ्तार

तमिलनाडु के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री और प्रमुख डीएमके नेता अनबिल महेश पोय्यामोझी को सोमवार, 26 अक्टूबर, 2026 को चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मद्रास हाई कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के तुरंत बाद की गई है। पोय्यामोझी पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान निजी स्कूलों को सरकारी मान्यता, नवीनीकरण और उन्नयन जैसी आवश्यक मंजूरियां देने के एवज में 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि कथित तौर पर वसूली। यह राशि कथित तौर पर 'पार्टी फंड' के नाम पर जुटाई गई थी, जिससे राज्य के शिक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, इन आरोपों की सत्यता अभी अदालत में साबित होनी बाकी है और जांच एजेंसियां मामले की गहन पड़ताल कर रही हैं।

आरोपों का विस्तृत विवरण

जांच एजेंसियों के अनुसार, अनबिल महेश पोय्यामोझी के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने निजी स्कूलों से उनकी मान्यता, नवीनीकरण, उन्नयन और अन्य सरकारी मंजूरियों से संबंधित लंबित आवेदनों को आगे बढ़ाने में मदद के नाम पर मोटी रकम की मांग की थी। यह वसूली कथित तौर पर डीएमके के 'पार्टी फंड' के लिए की गई थी, जिससे इस मामले में राजनीतिक संलिप्तता के भी संकेत मिल रहे हैं। आरोप है कि यह राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक है, जो राज्य के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करती है। जांचकर्ता अब इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि कथित रूप से जुटाई गई इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल कैसे किया गया और इसमें कौन-कौन से अन्य प्रभावशाली व्यक्ति शामिल थे। इस मामले में स्कूल प्रबंधन से जुड़े कई लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, और यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

मद्रास हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज

अनबिल महेश ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए मद्रास हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे सोमवार को जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान, पोय्यामोझी के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने जांच में पूरा सहयोग किया है और अधिकारियों के सभी सवालों के जवाब भी दिए हैं। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि तलाशी के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज और अन्य सामग्री पहले ही जुटाई जा चुकी है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि कथित मनी ट्रेल का पता लगाने, इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और भ्रष्टाचार के पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए अनबिल महेश से हिरासत में पूछताछ अत्यंत आवश्यक है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया। इस फैसले को जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि इससे उन्हें मामले की गहराई तक जाने का अवसर मिलेगा।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और आगे की जांच

अनबिल महेश की गिरफ्तारी से तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। डीएमके के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी ने पार्टी के भीतर और बाहर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि डीएमके ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन विपक्षी दल इस घटना को डीएमके सरकार पर हमला करने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। वे पोय्यामोझी के कार्यकाल के दौरान शिक्षा विभाग में हुई अन्य कथित अनियमितताओं की भी जांच की मांग कर सकते हैं। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने स्पष्ट किया है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और वे सभी पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। जांच एजेंसियां बैंक खातों, संपत्ति के दस्तावेजों और स्कूल प्रबंधन से जुड़े अन्य व्यक्तियों के बयानों की गहनता से पड़ताल करेंगी ताकि इस बड़े वित्तीय घोटाले की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके। यह भी संभावना है कि इस मामले में कई अन्य सरकारी अधिकारी और बिचौलिए भी जांच के दायरे में आ सकते हैं।

शिक्षा क्षेत्र पर संभावित प्रभाव

इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी का तमिलनाडु के शिक्षा क्षेत्र पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। निजी स्कूलों को सरकारी मंजूरी देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार के आरोपों ने अभिभावकों और छात्रों के बीच चिंता पैदा कर दी है। यह घटना राज्य सरकार पर शिक्षा प्रणाली में सुधार और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाने का दबाव बढ़ाएगी। भविष्य में, स्कूलों को मान्यता देने और नवीनीकरण की प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए नए नियम और दिशानिर्देश लागू किए जा सकते हैं। इस मामले से यह भी स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की जवाबदेही कितनी महत्वपूर्ण है। यह गिरफ्तारी भविष्य में ऐसे किसी भी कदाचार को रोकने के लिए एक मजबूत संदेश के रूप में काम कर सकती है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में विश्वास बहाल हो सके। जांच पूरी होने और अदालती प्रक्रिया के बाद ही इन आरोपों की अंतिम सच्चाई सामने आएगी, लेकिन तब तक यह मामला तमिलनाडु की राजनीति और शिक्षा नीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।