UK Prisons Hunger Strike Sparks Debate

ब्रिटेन की जेलों में फिलिस्तीन समर्थक कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल, नागरिक स्वतंत्रता पर बहस तेज

ब्रिटेन की जेलों में बंद Palestine Action से जुड़े छह कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे अपनी हिरासत की परिस्थितियों के खिलाफ और ब्रिटेन के आतंकवाद कानूनों में बदलाव की मांग को लेकर यह कदम उठा रहे हैं। समूह का दावा है कि उनकी गिरफ्तारी और जेल में बंद किया जाना “राजनीतिक कैद” का उदाहरण है और इसका उद्देश्य फिलिस्तीन के समर्थन में उठने वाली आवाज़ों को दबाना है।

Palestine Action एक ऐसा संगठन है जो हथियार उद्योग से जुड़ी कंपनियों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए जाना जाता है। समूह के अनुसार, उसकी गतिविधियां शांतिपूर्ण विरोध और नागरिक अवज्ञा के दायरे में आती हैं, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देख रहा है। भूख हड़ताल कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी मांगों में जेलों में मानवीय व्यवहार, निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया और आतंकवाद से जुड़े कानूनों की समीक्षा शामिल है।

ब्रिटिश अधिकारियों ने भूख हड़ताल पर बैठे कैदियों की सेहत को लेकर चिंता जताई है। प्रशासन ने उन्हें चिकित्सकीय सलाह लेने और अपना विरोध समाप्त करने की अपील की है। जेल प्रशासन का कहना है कि कैदियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जा सकता।

वहीं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और नागरिक स्वतंत्रता संगठनों ने सरकार के रुख पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि United Kingdom के आतंकवाद-रोधी कानूनों का इस्तेमाल कई मामलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ असमान रूप से किया गया है। उनका कहना है कि इस तरह की गिरफ्तारियां और कड़ी कानूनी धाराएं लोकतांत्रिक विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ठंडा करने का काम कर सकती हैं।

कई नागरिक अधिकार संगठनों ने इन मामलों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि विरोध प्रदर्शन और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच की सीमा कहां तय की जाती है। यदि शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों को भी आतंकवाद के दायरे में लाया जाएगा, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत होगा।

सरकार की ओर से हालांकि यह साफ किया गया है कि उसकी नीतियां हिंसा को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि हथियार उद्योग से जुड़े स्थलों पर की गई कार्रवाइयों से जान-माल का खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए सख्त कदम उठाना जरूरी है। सरकार ने यह भी दोहराया है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है।

इस भूख हड़ताल ने ब्रिटेन में एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन को लेकर बहस छेड़ दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल कुछ कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल उठाता है कि आधुनिक लोकतंत्रों में विरोध की सीमाएं क्या होनी चाहिए। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच कोई संवाद बन पाता है या यह टकराव और गहराता है।

— साकार भारत के लिए।