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0 साल बाद रायपुर में आईपीएल, क्रिकेट संघ को Ha फीस, 0 करोड़ का कारोबार रायपुर। 28 मार्च से आईपीएल 2026 की शुरुआत होने जा रही है। इस बार रायपुर में भी कि oe — रॉयल चेलेंजर्स बेंगलुरु अपने दो = मुकाबले Wert। 70 साल बाद रायपुर को फ्रेंचाइजी मैचों की मेजबानी मिली है। लेकिन दूसरी ओर इन मैचों से राज्य क्रिकेट संघ को सीधी बड़ी कमाई नहीं होगी।

अधिकारियों के मुताबिक संघ को केवल बीसीसीआई से प्रति मैच होस्टिंग फीस मिलती है। वहीं टिकट बिक्री और कमर्शियल कमाई फ्रेंचाइजी के पास जाती है। हालांकि इन मैचों से रायपुर की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है।

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क्रिकेट संघ के अधिकारियों के अनुसार आईपीएल मैचों में राज्य संघ की भूमिका मुख्य रूप से स्टेडियम उपलब्ध कराने, पिच तैयार करने और लोकल सपोर्ट स्टाफ देने तक सीमित रहती है। इसके बदले बीसीसीआई से प्रति मैच लगभग 60 लाख रुपए की होस्टिंग फीस मिलती है। इस हिसाब से रायपुर में होने वाले दो मैचों के लिए करीब 2.2 करोड़ रुपए की फीस मिलने का अनुमान है। हालांकि इस रकम का बड़ा हिस्सा ग्राउंड मेंटेनेंस, सिक्‍योरिटी, स्टाफ और लॉजिस्टिक्स पर खर्च S| हो जाता है।

दूसरी ओर आईपीएल मैचों का सबसे बड़ा आर्थिक फायदा शहर के व्यापार और सर्विस सेक्टर को होता है। टीम, के आने से होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट और इवेंट कंपनियों की मांग बढ़ जाती है।

क्रिकेट संघ और खेल विभाग के बीच एमओयू हो चुका है। अब क्रिकेट संघ हर साल खजाने में 5 करोड़ रुपए जमा करेगा। जबकि आईपीएल एक मैच के लिए 30 लाख और अंतरराष्ट्रीय मैच होने पर 20 लाख रुपए देगा।

__मुख्यमंत्री साय ने ममता को लिखी चिटठी__ कहा- राष्ट्रपति का अपमान देश और आदिवासी समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेणा, मतभेद हो मनभेद नहीं रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ा पत्र लिखकर भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हाल ही में हुए व्यवहार पर गहरी आपत्ति जताई है।

साय ने कहा है कि देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति के साथ किया गया यह व्यवहार केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था, आदिवासी समाज और मातृशक्ति का अपमान है। साय ने अपने पत्र में कहा है कि भारत की लोकतांत्रिक परंपराएं और शिष्टाचार पूरी दुनिया में सम्मानित रहे हैं। मतभेद को कभी भी मनभेद में न बदलने की हमारी संस्कृति रही है, लेकिन राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद के प्रति न्यूनतम शिष्टाचार का भी पालन न किया जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। यह घटना करोड़ों आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों की भावनाओं को आहत करने वाली है।

साय ने अपने पत्र में कहा कि यह पहली बार हुआ है जब किसी सरकार के व्यवहार को लेकर स्वयं राष्ट्रपति को अपनी पीड़ा सार्वजनिक करनी पड़ी है।

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