बिहार में गन्ना उद्योग को नई उड़ान, निवेश पोर्टल लॉन्च, 1 रुपये में जमीन

5 अगस्त, 2026 को पटना, बिहार में राज्य के गन्ना विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है: गन्ना निवेश प्रोत्साहन पोर्टल (SSIPP) का शुभारंभ। गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान के नेतृत्व में यह कदम बिहार के गन्ना उद्योग में क्रांति लाने, निवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, निवेशकों को एकीकृत ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने और अंततः राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसका प्राथमिक लक्ष्य गन्ना आधारित उद्योगों में नए निवेश को प्रोत्साहित करना, अक्सर जटिल निवेश प्रक्रिया को सरल बनाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, जिससे नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और पूरे राज्य में गन्ना किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह पहल राज्य के कृषि और औद्योगिक विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी।

गन्ना उद्योग को नई गति: पोर्टल और प्रोत्साहन

गन्ना विभाग द्वारा शुभारंभ किया गया गन्ना निवेश प्रोत्साहन पोर्टल (SSIPP), बिहार के गन्ना उद्योग के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है। यह पोर्टल निवेशकों को एक एकीकृत ऑनलाइन मंच प्रदान करता है, जहां वे निवेश प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आवेदन प्रक्रिया को सरलता से पूरा कर सकते हैं। मंत्री संजय पासवान ने पोर्टल की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि, इसका उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को न केवल सरल और पारदर्शी बनाना है, बल्कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अभूतपूर्व प्रोत्साहन भी प्रदान करना है। इस प्रोत्साहन में सबसे महत्वपूर्ण है 1 रुपये के टोकन पर जमीन की उपलब्धता। मंत्री ने गर्व से कहा कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जो निवेशकों को इस प्रकार की अनूठी सुविधा प्रदान कर रहा है, जो राज्य के औद्योगिक विकास के प्रति उसकी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह कदम निवेशकों के लिए एक आकर्षक अवसर प्रस्तुत करता है, जिससे वे बिना किसी बड़ी प्रारंभिक भूमि लागत के अपनी इकाइयाँ स्थापित कर सकें और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। पोर्टल का उद्देश्य निवेशकों के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ाना है, जिससे राज्य में निवेश का माहौल और बेहतर हो सके।

बंद मिलों को नई जान और रोजगार के अवसर

बिहार में एक समय चीनी मिलों का जाल बिछा हुआ था, लेकिन विभिन्न कारणों से कई मिलें बंद हो गईं, जिससे हजारों गन्ना किसानों और श्रमिकों का जीवन प्रभावित हुआ। सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य इन 25 बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करना है, जो दशकों से निष्क्रिय पड़ी हैं। इसके साथ ही, राज्य में नई चीनी मिलें स्थापित करने की भी योजना है, जो आधुनिक तकनीक और बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता के साथ काम करेंगी। मंत्री संजय पासवान ने जोर देकर कहा कि यह केवल आर्थिक विकास का मामला नहीं है, बल्कि यह गन्ना किसानों के लिए एक जीवन रेखा है, जिनकी आय सीधे तौर पर चीनी मिलों की सक्रियता से जुड़ी है। इन मिलों के फिर से खुलने और नई मिलों के स्थापित होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलेगा। यह पहल न केवल गन्ना किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाएगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर श्रमिकों और सहायक उद्योगों के लिए भी नए अवसर पैदा करेगी, जिससे समग्र सामाजिक-आर्थिक उत्थान होगा।

प्रधानमंत्री का बिहार दौरा और भविष्य की रूपरेखा

इस महत्वपूर्ण पहल को और गति देने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी नवंबर माह में बिहार दौरा प्रस्तावित है। जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री स्वयं इन नई और पुनर्जीवित होने वाली चीनी मिलों की नींव रखेंगे, जो राज्य के गन्ना उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। यह उच्च-स्तरीय भागीदारी राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और इस परियोजना के राष्ट्रीय महत्व को दर्शाती है। मंत्री संजय पासवान ने कहा कि सरकार गन्ना किसानों की समृद्धि और राज्य के चीनी उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस पोर्टल और निवेश प्रोत्साहन योजना के माध्यम से, बिहार न केवल अपनी कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, बल्कि निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में भी उभर रहा है। यह दूरदर्शी कदम बिहार को देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक और चीनी प्रसंस्करण राज्यों में से एक के रूप में पुनः स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे इथेनॉल उत्पादन जैसे सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में विविधता लाएगा और ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देगा। यह समग्र विकास का एक मॉडल प्रस्तुत करेगा, जिसमें कृषि, उद्योग और प्रौद्योगिकी का संगम होगा।