📰 पेट्रोल पंप पर अब मिलेगा केरोसिन: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जिलों में मिलेगी नई सुविधा

देश में बढ़ती ऊर्जा संकट और एलपीजी आपूर्ति में आ रही दिक्कतों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर केरोसिन (मिट्टी तेल) उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा फिलहाल अस्थायी रूप से लागू की गई है, जिससे आम लोगों—खासकर गरीब और ग्रामीण परिवारों—को राहत मिल सकेगी।

📌 क्या है सरकार का नया निर्णय?

केंद्र सरकार ने 29 मार्च 2026 को जारी अधिसूचना में पेट्रोलियम नियमों में ढील देते हुए यह अनुमति दी है कि अब देशभर के जिलों में चुनिंदा पेट्रोल पंप केरोसिन का भंडारण और बिक्री कर सकेंगे।

इस फैसले के तहत:।

• हर जिले में अधिकतम 2 पेट्रोल पंप को केरोसिन बेचने की अनुमति होगी
• प्रत्येक पंप पर 5,000 लीटर तक केरोसिन स्टॉक किया जा सकेगा
• यह सुविधा 60 दिनों के लिए अस्थायी रूप से लागू रहेगी

📌 किन राज्यों में मिलेगा फायदा?

सरकार ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केरोसिन की आपूर्ति फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इनमें कई ऐसे राज्य शामिल हैं जहां पहले केरोसिन वितरण बंद कर दिया गया था।

इस फैसले से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों के लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

📌 क्यों लिया गया यह फैसला?

वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट और कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधाओं के कारण भारत में भी एलपीजी की उपलब्धता प्रभावित हुई है। ऐसे में सरकार ने वैकल्पिक ईंधन के रूप में केरोसिन को फिर से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

विशेषज्ञों के अनुसार:।

• ग्रामीण और गरीब परिवार अब भी केरोसिन पर निर्भर हैं
• एलपीजी सिलेंडर महंगा और कई जगह उपलब्ध नहीं
• आपात स्थिति में केरोसिन एक सस्ता और तुरंत उपलब्ध विकल्प है

📌 वितरण कैसे होगा?

केरोसिन की आपूर्ति पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के तहत की जाएगी।

• राज्य सरकारें तय करेंगी कि कौन से पेट्रोल पंप इस सुविधा के लिए चयनित होंगे
• केवल घरेलू उपयोग (खाना बनाने और रोशनी) के लिए ही केरोसिन दिया जाएगा
• सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा

इसके अलावा, डीलरों और ट्रांसपोर्टरों के लिए लाइसेंस संबंधी कुछ नियमों में छूट दी गई है, ताकि वितरण प्रक्रिया तेज हो सके।

📌 आम लोगों को क्या होगा फायदा?

इस फैसले से:।

• गरीब परिवारों को सस्ता ईंधन मिलेगा
• ग्रामीण इलाकों में ऊर्जा संकट कम होगा
• एलपीजी पर निर्भरता कुछ हद तक घटेगी
• आपात स्थिति में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी

विशेष रूप से उन क्षेत्रों में राहत मिलेगी जहां गैस सिलेंडर की सप्लाई अनियमित है।

📌 क्या हैं सुरक्षा और नियम?

हालांकि सरकार ने नियमों में ढील दी है, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया है।

• पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) के नियम लागू रहेंगे
• स्टोरेज और वितरण का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा
• प्रशासन समय-समय पर निरीक्षण करेगा

📌 पहले क्यों बंद हुआ था केरोसिन?

पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए केरोसिन वितरण को धीरे-धीरे कम कर दिया था।

• उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन बढ़ाए गए
• कई राज्यों को “केरोसिन मुक्त” घोषित किया गया

लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने इसे फिर से अस्थायी तौर पर शुरू किया है।

📌 आगे क्या?

यह योजना फिलहाल 60 दिनों के लिए लागू है। सरकार हालात की समीक्षा के बाद इसे बढ़ा या बंद कर सकती है।