मेट्टूर बांध खुला, सीएम विजय ने कावेरी जल डेल्टा किसानों को दिया

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मंगलवार को मेट्टूर स्थित स्टेनली जलाशय के फाटक खोल दिए, जिससे कावेरी डेल्टा जिलों में सिंचाई के लिए बहुप्रतीक्षित कावेरी जल की रिहाई सुनिश्चित हुई। इस वर्ष अपर्याप्त वर्षा और जलाशय में कम जलस्तर के कारण वार्षिक उद्घाटन में देरी हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री का यह कदम किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। मुख्यमंत्री विजय ने सुबह 11:40 बजे बांध के द्वार खोले, जिससे पानी कावेरी डेल्टा में कृषि उपयोग के लिए बहना शुरू हो गया। जल की यह रिहाई 1 सितंबर से 45 दिनों तक जारी रहने वाली है, हालांकि यह जलाशय के भंडारण स्तर और जल प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करेगा। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब डेल्टा के किसान अपनी कृषि गतिविधियों, विशेषकर कुरुवई (कम अवधि की धान की फसल) की खेती के लिए कावेरी नदी पर अत्यधिक निर्भर हैं।

मुख्यमंत्री विजय का मेट्टूर दौरा और देरी का कारण

मेट्टूर बांध का उद्घाटन मुख्यमंत्री विजय का 10 मई को पदभार ग्रहण करने के बाद मेट्टूर का पहला दौरा है। उनका यह कदम किसानों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो लगातार जल संकट का सामना कर रहे हैं। पारंपरिक रूप से, मेट्टूर बांध को हर साल 12 जून को खोला जाता है ताकि कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कुरुवई की खेती को सुविधाजनक बनाया जा सके। हालांकि, इस वर्ष कावेरी बेसिन में अपर्याप्त वर्षा और जलाशय में कम जलस्तर के कारण उद्घाटन में काफी देरी हुई। इस देरी ने किसानों के बीच चिंता बढ़ा दी थी क्योंकि उनकी फसलें समय पर पानी न मिलने के कारण प्रभावित हो रही थीं। जलस्तर में सुधार और किसानों की मांगों के मद्देनजर ही यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिससे क्षेत्र में कृषि गतिविधियों को फिर से गति मिल सकेगी।

कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

कावेरी जल की रिहाई ऐसे समय में हुई है जब तमिलनाडु और कर्नाटक कावेरी जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद में उलझे हुए हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद की सुनवाई को 15 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। तमिलनाडु ने कर्नाटक को जल रिहाई में बकाया राशि को जल्द से जल्द जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी, जबकि कर्नाटक ने अदालत को बताया कि वह पहले से ही निर्धारित मात्रा से अधिक पानी जारी कर रहा है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने दोनों पक्षों को रिकॉर्ड पर बाद के घटनाक्रमों को रखने का निर्देश दिया और मामले को 15 सितंबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। यह विवाद दोनों राज्यों के बीच दशकों से चला आ रहा है और अक्सर मानसून की स्थिति और जलस्तर के उतार-चढ़ाव के साथ गरमा जाता है, जिससे किसानों और राज्य सरकारों दोनों के लिए चुनौतियां खड़ी होती हैं।

राज्यों के तर्क और जलस्तर की स्थिति

तमिलनाडु की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस. वैद्यनाथन ने आरोप लगाया कि कर्नाटक संचित कमी को दूर करने में विफल रहा है, जबकि इस मुद्दे को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) द्वारा भी दर्ज किया गया था। वैद्यनाथन ने कहा कि तमिलनाडु में कृषि भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कावेरी जल पर निर्भर है और उन्होंने शीर्ष अदालत से अधिकारियों को संचित घाटे को पूरा करने के लिए राज्य के अनुरोध पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने का आग्रह किया। दूसरी ओर, कर्नाटक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि राज्य ने 30 अगस्त को 9,888 क्यूसेक पानी जारी किया था, जबकि निर्धारित मात्रा 9,000 क्यूसेक थी, और सोमवार को 11,000 क्यूसेक से अधिक पानी जारी कर रहा था। पीठ ने यह भी नोट किया कि कर्नाटक ने 12 अगस्त से अपनी रिहाई 11,000 से बढ़ाकर 12,000 क्यूसेक कर दी थी। तमिलनाडु ने पहले भी CWMA के कावेरी जल रिहाई पर निर्देशों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य ने अपर्याप्त जल उपलब्धता के कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंताओं के बीच कावेरी जल में अपने उचित हिस्से की रिहाई की मांग की है। यह स्थिति दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे के जटिल मुद्दे को उजागर करती है, जो हर साल लाखों किसानों की आजीविका को प्रभावित करता है।