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छत्तीसगढ़ में सामूहिक विवाह बना सामाजिक एकता का उत्सव

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छत्तीसगढ़ में सामूहिक विवाह बना सामाजिक एकता का उत्सव
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रायपुर। दुर्ग जिले के ग्राम भरर (जामगांव-आर) में आयोजित तहसील स्तरीय विशाल कर्मा महोत्सव एवं सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम सामाजिक समरसता और परंपरा का जीवंत उदाहरण बनकर उभरा, जहां मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सहभागिता करते हुए ॥3 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखमय दांपत्य जीवन एवं उज्जवल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने साहू समाज भवन पाटन में शेड निर्माण के लिए 50 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की। साथ ही ग्राम भरर पंचायत में शौचालय एवं शेड निर्माण तथा ग्राम पंचायत में सीसी रोड निर्माण के लिए i0 लाख रुपये देने की घोषणा भी की, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।

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कार्यक्रम संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने साहू समाज को छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और गौरवशाली समाज बताते हुए माता पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री परिवारों को प्रधानमंत्री आवास शुरू कर रही हैं। कर्मा के योगदान को श्रद्धापूर्वक श्री साय ने कहा कि पिछले 28 योजना का लाभ प्रदान किया जा मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मरण किया। उन्होंने कहा कि महीनों में राज्य में सुशासन रहा है। किसानों को बकाया बोनस “रामलला दर्शन योजना' के माता कर्मा की भक्ति और सेवा स्थापित करने के साथ-साथ राशि का भुगतान, 3:00 cua प्रति अंतर्गत दो वर्षों में लगभग 42 भावना समाज के लिए सदैव “मोदी की गारंटी' को पूरा करने क्विंटल की दर से धान खरीदी हजार लोगों को लाभ मिला है। Tore wet है। इस दौरान की दिशा में ठोस कार्य किए गए तथा “महतारी वंदन योजना' के उन्होंने बस्तर क्षेत्र में नक्सल उन्होंने स्वर्गीय ताराचंद साहू को हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र माध्यम से महिलाओं को मासिक समस्या के उन्मूलन और विकास भी नमन किया और उनके साथ मोदी के नेतृत्व में देश को आर्थिक सहायता दी जा रही है, कार्यों में आई तेजी को राज्य की कार्य करने के अपने अनुभव साझा आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। किए। प्रयासों की सराहना करते हुए और सिलाई-कढ़ाई, किराना ऊर्जा क्षेत्र की पहल का राज्य सरकार की उपलब्धियों बताया कि राज्य में i8 लाख दुकान सहित अन्य छोटे व्यवसाय उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 की शुरुआत मार्च 2026 में की गई है, जो उन उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जिनका बिजली बिल लंबे समय से बकाया है। “मोर बिजली ऐप' के माध्यम से उपभोक्ता मोबाइल से ऑनलाइन पंजीकरण कर अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। इस योजना के तहत बकाया राशि पर लगने वाले ब्याज या सरचार्ज में 00 प्रतिशत छूट दी जा रही उन्होंने कहा कि गांव-गांव में अटल डिजिटल केंद्र खोलकर डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाया जा रहा है, जबकि प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। राज्य में सुशासन को सुदृढ़ करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जिससे विकास कार्यों में तेजी आई है।

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