खेल मंत्रालय ने टेबल टेनिस फेडरेशन को सस्पेंड किया
१४ अगस्त २०२६ · सकार भारत · पेज 7 — पूरा पेज पढ़ें
कटिंग का पाठ
र दिया। बुधवार को मंत्रालय ने फेडरेशन में मैनेजमेंट और शासन व्यवस्था से जुड़ी खामियों को इसकी वजह बताया।
मंत्रालय ने भारतीय ओलिंपिक संघ को देशभर में टेबल टेनिस का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए एक कमिटी बनाने का निर्देश दिया है। यह कमिटी TTI में शासन व्यवस्था बहाल होने तक फेडरेशन के कामकाज की देखरेख करेगी।
समय पर चुनाव नहीं कराने पर कार्रवाई मंत्रालय मान्यता के मुताबिक, गा निलंबित करने की एक बड़ी वजह तय समय सीमा के भीतर फेडरेशन के चुनाव नहीं कराना है। इस मामले में मंत्रालय ने TTFL को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
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फेडरेशन जवाब में नोटिस कर दिया था। प्लेयर मनिका यह कार्रवाई स्टार बत्रा की याचिका था। हालांकि, मंत्रालय ने इस जवाब को असंतोषजनक पाया। इसके बाद AAAs की मान्यता निलंबित करने का फैसला लिया फरवरी 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने फेडरेशन की एक्जीक्यूटिव कमेटी को सस्पेंड के बाद हुई थी। उन्होंने सेलेक्शन पॉलिसी को लेकर सवाल उठाए थे। फेडरेशन का काम संभालने के लिए कोर्ट ने एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया था। हालांकि इलेक्शन के बाद दिसंबर 2022 में सस्पेंशन हटा दिया गया।
मान्यता निलंबित किए जाने के बाद अब भारतीय ओलिंपिक संघ को टेबल टेनिस के प्रशासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए कमिटी बनानी होगी। यह कमिटी तब तक काम करेगी. जब तक जजञ्जस्रड में शासन व्यवस्था दोबारा स्थापित नहीं हो जाती।
मंत्रालय के इस फैसले का सीधा असर देश में टेबल टेनिस के प्रशासनिक कामकाज पर पड़ेगा। फिलहाल, फेडरेशन की मान्यता निलंबित रहने तक se की ओर से बनाई जाने वाली कमिटी इसकी देखरेख करेगी।
फेडरेशन के सस्पेंड होने से खिलाड़ियों के लिए को इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने में मुश्किल हो सकती है। हालांकि, भारतीय ओलिंपिक संघ (ge) द्वारा गठित एड-हॉक कमिटी का मुख्य उद्देश्य खेल के प्रशासन को सुचारू रखना है ताकि खिलाड़ियों की भागीदारी प्रभावित न हो। फिर भी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और टूर्नामेंट्स में भाग लेने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं (जैसे डुझ्नाञ्लस्न) के साथ समन्वय जरूरी होता है।
मान्यता निलंबित होने के बाद फेडरेशन को मिलने वाली सरकारी फंडिंग रुक सकती है, क्योंकि फंड केवल मान्यता Wa संस्थाओं मिलता अधिकार खेल मंत्रालय के पास राष्ट्रीय खेल महासंघों मान्यता देने और उसे वापस लेने या निलंबित करने का अधिकार है। यह अधिकार मंत्रालय को तब मिलता है जब किसी फेडरेशन के आंतरिक कामकाज गंभीर अनियमितताएं, कुप्रबंधन या शासन से जुड़ी खामियां पाई जाती
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