धान खरीदी: छत्तीसगढ़ के किसान अब 'तुहर टोकन' ऐप से पाएंगे टोकन
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छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए धान खरीदी प्रक्रिया को किसानों के लिए और अधिक सुगम तथा पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस उद्देश्य से, सरकार ने 'तुहर टोकन' नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से किसान अब अपने घर से ही 24 घंटे धान बेचने के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल किसानों को समिति कार्यालयों के बार-बार चक्कर काटने की परेशानी से बचाएगी और पूरी प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाएगी। राज्य में धान खरीदी की प्रक्रिया सामान्यतः 1 नवंबर से शुरू होती है, और इस ऐप के माध्यम से किसान अपनी सुविधा अनुसार धान बेचने की तिथि का चयन कर सकेंगे। यह डिजिटल सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का एक बड़ा प्रयास है।
'तुहर टोकन' ऐप: एक क्रांतिकारी पहल
'तुहर टोकन' ऐप छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए धान खरीदी प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ऐप किसानों को धान बेचने के लिए आवश्यक टोकन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर देगा, जिससे उन्हें भौतिक रूप से खरीदी केंद्रों या समिति कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले, किसानों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था और कई बार टोकन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, जो उनके समय और संसाधनों की बर्बादी का कारण बनता था। यह नया ऐप उन सभी समस्याओं का समाधान प्रदान करता है, जिससे किसान अपने मोबाइल फोन पर कुछ ही क्लिक में टोकन प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और बिचौलियों की भूमिका को कम करना है, जिससे वास्तविक किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। यह डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस की अवधारणा को कृषि क्षेत्र में लागू करने का एक बेहतरीन उदाहरण है।
टोकन वितरण की नई व्यवस्था और अनुपात
इस नई व्यवस्था के तहत, टोकन वितरण के लिए 70:30 का अनुपात निर्धारित किया गया है। इसका अर्थ है कि कुल जारी होने वाले टोकनों में से 70% टोकन 'तुहर टोकन' ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, जबकि शेष 30% टोकन समितियां (सहकारी समितियां) स्वयं अपने स्तर पर ऑफलाइन माध्यम से जारी करेंगी। इस मिश्रित प्रणाली को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि डिजिटल पहुंच वाले किसान तुरंत ऐप का लाभ उठा सकें, वहीं उन किसानों को भी समायोजित किया जा सके जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट तक पहुंच सीमित है, या जो तकनीकी रूप से कम साक्षर हैं। यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि कोई भी किसान टोकन प्राप्त करने से वंचित न रहे, चाहे उनकी डिजिटल साक्षरता का स्तर कुछ भी हो। यह प्रणाली न केवल खरीदी केंद्रों पर भीड़भाड़ कम करेगी, बल्कि किसानों को अपनी पसंद की तिथि और मात्रा के अनुसार धान बेचने की सुविधा भी प्रदान करेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया में लचीलापन आएगा।
किसानों के लिए लाभ और प्रक्रिया
'तुहर टोकन' ऐप किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण लाभ लेकर आया है। सबसे पहले, यह समय की बचत करेगा, क्योंकि किसानों को अब टोकन के लिए लंबी कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, यह यात्रा लागत को कम करेगा, क्योंकि उन्हें समिति कार्यालयों तक जाने के लिए परिवहन पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, यह पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाएगा, क्योंकि किसान अपने टोकन की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी ऐप पर ही ट्रैक कर सकेंगे। चौथा, किसान अपनी सुविधा के अनुसार धान बेचने की पसंद की तारीख का चयन कर सकेंगे, जिससे वे अपने कृषि कार्यों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर पाएंगे। ऐप का उपयोग करने की प्रक्रिया भी बेहद सरल है:
* किसान को सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में 'तुहर टोकन' ऐप डाउनलोड करना होगा।
* इसके बाद, उन्हें अपने किसान कोड, आधार नंबर और बैंक खाता विवरण का उपयोग करके ऐप पर पंजीकरण करना होगा।
* सफल पंजीकरण के बाद, किसान धान बेचने के लिए आवेदन कर सकेंगे और अपनी पसंद की खरीदी केंद्र, तिथि और मात्रा का चयन कर सकेंगे।
* आवेदन स्वीकृत होने पर, उन्हें ऐप पर ही डिजिटल टोकन प्राप्त हो जाएगा, जिसे वे खरीदी केंद्र पर दिखा सकते हैं।
यह ऐप किसानों को धान खरीदी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं और अपडेट भी प्रदान करेगा।*
आगामी धान खरीदी सत्र की तैयारियां
छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बार भी किसानों से रिकॉर्ड मात्रा में धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, और 'तुहर टोकन' ऐप इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इस ऐप के माध्यम से, सरकार धान खरीदी प्रक्रिया को और अधिक कुशल, पारदर्शी और किसान-हितैषी बनाने की दिशा में काम कर रही है। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस ऐप के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें खरीदी केंद्रों पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। यह पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और किसानों को सशक्त बनाने तथा उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है, जिससे राज्य के कृषि परिदृश्य में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।
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