उत्तराखंड को IISER, AIIA व नए हाईवे पर केंद्र से सकारात्मक संकेत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से उत्तराखंड में उच्च शिक्षा, आयुर्वेद चिकित्सा और सड़क कनेक्टिविटी के विस्तार से जुड़े तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिला है। मुख्यमंत्री ने राज्य में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER), ऊधमसिंह नगर जनपद के किच्छा स्थित खुरपिया फार्म में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) की स्थापना के साथ ही उत्तरकाशी-कमद-अयारखाल-बूढ़ाकेदार-चमियाला-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया था। इन प्रस्तावों पर केंद्रीय मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर भविष्य में विचार करने और निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत आगे बढ़ने का आश्वासन दिया है, जो राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

उच्च शिक्षा के लिए IISER की उम्मीद

राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अक्टूबर, 2026 में केंद्र सरकार से उत्तराखंड में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) की स्थापना का अनुरोध किया था। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में आश्वासन दिया है कि भविष्य में केंद्रीय संस्थानों के विस्तार के समय इस प्रस्ताव पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। मंत्री जोशी ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान में उत्तराखंड में पहले से ही कई प्रतिष्ठित केंद्रीय संस्थान संचालित हैं, जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, केंद्रीय विश्वविद्यालय हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर इन केंद्रीय संस्थानों को सुदृढ़ करने एवं उनके विस्तार के लिए लगातार प्रयासरत है, ताकि उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विकसित किया जा सके। मुख्यमंत्री का मानना है कि IISER की स्थापना से राज्य में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। यह संस्थान राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा, जिससे स्थानीय युवाओं को बेहतर करियर के अवसर मिलेंगे।

आयुर्वेद चिकित्सा को मिलेगा बढ़ावा

उत्तराखंड को पारंपरिक चिकित्सा के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में मुख्यमंत्री धामी ने अगस्त, 2026 में केंद्र सरकार से ऊधमसिंह नगर जनपद के किच्छा स्थित खुरपिया फार्म में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) की स्थापना का अनुरोध किया था। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। मंत्री जाधव ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण-2026 में तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना की घोषणा के बाद, कैबिनेट सचिवालय द्वारा निर्धारित चुनौती पद्धति के तहत सभी पात्र राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। इस क्रम में उत्तराखंड सरकार की ओर से भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर निर्धारित प्रक्रिया एवं लागू मानदंडों के अनुसार विचार किया जाएगा। उत्तराखंड, जिसे "देवभूमि" के नाम से जाना जाता है और जो औषधीय पौधों से समृद्ध है, के लिए AIIA की स्थापना विशेष महत्व रखती है। यह न केवल स्थानीय लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करेगा, बल्कि आयुर्वेद अनुसंधान और शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने इस संस्थान के माध्यम से पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने और राज्य को एक प्रमुख आयुर्वेदिक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की दूरदर्शिता व्यक्त की है।

कनेक्टिविटी विस्तार: नया राष्ट्रीय राजमार्ग

राज्य की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगस्त, 2026 में केंद्र सरकार से उत्तरकाशी-कमद-अयारखाल-बूढ़ाकेदार-चमियाला-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का अनुरोध किया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में इस संबंध में सकारात्मक आश्वासन दिया है। मंत्री गडकरी ने अवगत कराया है कि विगत 12 वर्षों में उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2,282 किलोमीटर से बढ़कर 3,670 किलोमीटर हो गई है, जो राज्य में सड़क अवसंरचना के विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा से संबंधित नीति को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात इस मार्ग के प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। यह प्रस्तावित मार्ग दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों को सीधे जोड़ेगा, जिससे स्थानीय निवासियों को बेहतर परिवहन सुविधाएँ मिलेंगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस मार्ग को सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि यह न केवल कनेक्टिविटी सुधारेगा बल्कि दूरदराज के क्षेत्रों के विकास को भी गति देगा। केंद्र सरकार के इन सकारात्मक संकेतों से राज्य में समग्र विकास की गति तेज होने की उम्मीद है, जिससे प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधाएं और अवसर मिल सकेंगे।