समय पर और निष्पक्ष न्याय जनता का अधिकार: रायपुर में न्यायिक सेमिनार

इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि समय के साथ कानून, तकनीक और समाज में बदलाव हो रहा है। ऐसे में न्यायिक अधिकारियों को भी लगातार नई जानकारी हासिल करते रहना चाहिए और खुद को अपडेट रखना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऑनलाइन लेन-देन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नई तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से आर्थिक अपराध पहले की तुलना में ज्यादा जटिल हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, 2023 लागू होने के बाद आपराधिक न्याय व्यवस्था में भी कई बदलाव हुए हैं। ऐसे में न्यायिक अधिकारियों को नए कानूनी प्रावधानों की सही जानकारी रखते हुए साक्ष्यों की सावधानी से जांच करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि दीवानी मामलों में दस्तावेजी साक्ष्य की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। दस्तावेजों की Sua, प्रमाण, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ety, पंजीयन और आपत्तियों से जुड़े मामलों का फैसले पर सीधा असर पड़ सकता है।

मुख्य. न्यायाधीश ने आपराधिक मामलों में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर से अपराध की शिकायत दर्ज कराना आसान और तेज हुआ है। इससे लोगों को अपराध किसी भी क्षेत्र में होने पर न्याय व्यवस्था तक पहुंचने में मदद मिलती है।

उन्होंने कहा कि चेक अनादरण (चेक बाउंस) के मामले अदालतों में लंबित मामलों का एक बड़ा हिस्सा हैं। ऐसे मामलों को जल्दी निपटाने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान मध्यस्थता और समझौते जैसे तरीकों को बढ़ावा देने की जरूरत उन्होंने कहा कि इससे अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ कम होगा और लोगों के विवादों का जल्दी समाधान भी हो सकेगा। साथ ही, पक्षकारों के कारोबारी और व्यक्तिगत संबंध भी बने रह सकते हैं।