ईरान: पेजेशकियन का US से वार्ता पर बयान, अधिकारों की रक्षा पर जोर

तेहरान, ईरान में सोमवार, 18 मई 2026 को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने एक महत्वपूर्ण बयान में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका से बातचीत से इनकार करना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान सम्मान और गरिमा के साथ वार्ता में शामिल होगा, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों और संप्रभु अधिकारों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को जल्द फैसला लेने की धमकी देने के बाद आया है, जिससे दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में एक नई परत जुड़ गई है और कूटनीतिक हल निकालने के प्रयासों पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। पेजेशकियन का यह रुख ईरान की विदेश नीति में एक संतुलन को दर्शाता है, जिसमें संवाद के लिए खुलापन और राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता दोनों शामिल हैं।

वार्ता के प्रति ईरान का संतुलित रुख

राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का यह बयान ईरान की ओर से बातचीत के प्रति एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वार्ता से मुंह मोड़ना कोई तर्कसंगत विकल्प नहीं है, खासकर तब जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय में ईरान की स्थिति और क्षेत्रीय स्थिरता दांव पर हो। यह घोषणा ईरान की उस नीति के अनुरूप है जिसमें वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका निभाने को तैयार है, बशर्ते उसे समान सम्मान और न्यायपूर्ण व्यवहार मिले। पेजेशकियन ने साफ किया कि ईरान सम्मान के साथ वार्ता करेगा, जिसका अर्थ है कि वह किसी भी दबाव में आकर या एकतरफा शर्तों पर समझौता नहीं करेगा। यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि ईरान कूटनीतिक समाधानों के लिए तैयार है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय गरिमा और संप्रभुता को सर्वोपरि मानता है। ईरान का मानना है कि किसी भी सफल बातचीत के लिए आपसी विश्वास और सम्मान का होना अनिवार्य है, न कि धमकियों और दबाव का माहौल।

अमेरिकी धमकी और क्षेत्रीय तनाव का संदर्भ

राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को "जल्द फैसला लेने" की धमकी दी थी। यह धमकी दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को और बढ़ा सकती है, खासकर 2018 में अमेरिका के संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA), जिसे आमतौर पर ईरान परमाणु समझौते के नाम से जाना जाता है, से एकतरफा हटने के बाद से। ट्रंप प्रशासन के दौरान ईरान पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान को अपनी परमाणु गतिविधियों और क्षेत्रीय नीतियों में बदलाव के लिए मजबूर करना था, लेकिन ईरान ने लगातार इन दबावों का विरोध किया है और अपने अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प दोहराया है। ट्रंप की नवीनतम धमकी संकेत देती है कि अमेरिका अभी भी ईरान पर अपनी नीति बदलने का दबाव बना रहा है, जिससे मध्य पूर्व में अस्थिरता का जोखिम बढ़ गया है। इस पृष्ठभूमि में, पेजेशकियन का वार्ता के लिए खुलापन, एक ओर तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह संकेत देता है कि ईरान कूटनीति के लिए तैयार है, वहीं दूसरी ओर यह स्पष्ट करता है कि यह तैयारी किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि एक मजबूत और आत्मविश्वासी राष्ट्र के दृष्टिकोण का परिणाम है।

राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता की दृढ़ रक्षा

मसूद पेजेशकियन ने अपने बयान में इस बात पर विशेष जोर दिया कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। इन अधिकारों में देश का शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा में उसकी भूमिका और उसकी आर्थिक संप्रभुता शामिल है। ईरान का मानना है कि उसे अपनी सुरक्षा और विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने का पूरा अधिकार है, और वह किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या दबाव के आगे नहीं झुकेगा। यह प्रतिबद्धता ईरान की विदेश नीति का एक मूलभूत सिद्धांत रही है, जिसके तहत वह अपनी सीमाओं की रक्षा, अपने संसाधनों पर नियंत्रण और अपने लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देता है। पेजेशकियन का यह स्पष्टीकरण अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश देता है कि भले ही ईरान बातचीत के लिए तैयार हो, लेकिन उसके मूल सिद्धांत और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे गैर-परक्राम्य रहेंगे। ईरान का यह रुख संकेत देता है कि कोई भी संभावित वार्ता तभी सफल हो सकती है जब वह ईरान की संप्रभुता और वैध सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखे, न कि केवल अमेरिकी मांगों पर आधारित हो। ईरान के नेता ने यह भी संकेत दिया कि देश किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जो उसके राष्ट्रीय गौरव या दीर्घकालिक रणनीतिक हितों से समझौता करता हो। इस प्रकार, पेजेशकियन का बयान संवाद के लिए एक द्वार खोलता है, लेकिन साथ ही ईरान की सीमाओं को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।