छत्तीसगढ़: विकसित ग्राम पंचायत योजना की कवायद 2 अक्टूबर से तेज

छत्तीसगढ़ में ग्राम सभाएं 2 अक्टूबर से 'विकसित ग्राम पंचायत योजना' की तैयारी को तेज करेंगी। राज्य की सभी 11,664 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों (2025-2030) के लिए गांवों के एकीकृत विकास हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करना है। यह कवायद 2 अक्टूबर, 2024 से शुरू होकर 31 दिसंबर, 2024 तक चलेगी और इसमें बस्ती-वार्ड स्तर पर संवाद तथा जनभागीदारी पर विशेष बल दिया जाएगा। इस पहल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं को शामिल किया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके।

त्रिस्तरीय प्रक्रिया से बनेगा विकास मॉडल

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव पी. दयानंद ने इस महत्वपूर्ण योजना के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। योजना निर्माण की प्रक्रिया को तीन प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है, ताकि हर स्तर पर गहन विचार-विमर्श और डेटा संग्रह सुनिश्चित किया जा सके। पहला चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें ग्राम पंचायत विकास योजना सुविधा दल का गठन किया जाएगा। यह दल ग्राम पंचायत स्तर पर बेसलाइन सर्वेक्षण करेगा और विकास से संबंधित आवश्यक डेटा एकत्र करेगा। इस डेटा के आधार पर गांव की वर्तमान स्थिति और भविष्य की जरूरतों का आकलन किया जाएगा, जो योजना का आधार बनेगा।

दूसरा चरण 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित होगा, जिसमें ग्राम सभाओं में विषयगत चर्चाएं की जाएंगी। इन चर्चाओं में बेसलाइन डेटा के विश्लेषण के आधार पर ग्रामीणों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पहचाना जाएगा। विभिन्न विकास मुद्दों पर खुली बहस होगी, जिससे वास्तविक जरूरतों को समझा जा सके। अंतिम और तीसरा चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें ग्राम सभाओं द्वारा योजना के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस चरण में 2025-2030 के लिए 'विकसित ग्राम पंचायत योजना' को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाएगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि योजना जमीनी हकीकत पर आधारित हो और ग्रामीणों की आकांक्षाओं को पूर्ण कर सके।

नौ विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित होगा विकास

इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य फोकस सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के स्थानीयकरण पर है, जिसके लिए नौ विषयगत क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। ये क्षेत्र गांवों के बहुआयामी विकास को सुनिश्चित करेंगे। इनमें गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका वाला गांव, स्वस्थ गांव और बाल हितैषी गांव शामिल हैं, जो क्रमशः आर्थिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हैं। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त जल वाला गांव और स्वच्छ एवं हरा-भरा गांव जैसे विषय पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होंगे। आत्मनिर्भर अधोसंरचना वाला गांव ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है, जबकि सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण एवं सुरक्षित गांव समाज के सभी वर्गों के लिए समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अंत में, सुशासन वाला गांव और महिला हितैषी गांव क्रमशः जवाबदेही, पारदर्शिता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे। इन नौ विषयों पर केंद्रित कार्ययोजना से गांवों का समग्र और संतुलित विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

जनभागीदारी और समग्र विकास का लक्ष्य

'विकसित ग्राम पंचायत योजना' का एक प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास में जनभागीदारी को अधिकतम करना है। यह योजना न केवल सरकार की विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं को एकीकृत करेगी, बल्कि स्थानीय निवासियों के सुझावों और सक्रिय सहयोग को भी शामिल करेगी। इसका लक्ष्य केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं में भी सुधार लाना है। ग्राम सभाएं इस प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाएंगी, जहां ग्रामीण अपनी समस्याओं और समाधानों पर खुलकर चर्चा कर सकेंगे। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और परिणामों की नियमित निगरानी की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल 2025-2030 की अवधि में राज्य के गांवों को एक नया आयाम देने और उन्हें वास्तव में 'विकसित ग्राम पंचायत' बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।