'जनता के विश्वास के खिलाफ अविश्वास': CM साय ने गिनाईं उपलब्धियां

18 जुलाई, 2026 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने करारा जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध नहीं, बल्कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता के जनादेश का अपमान है। सदन को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री साय ने पिछले ढाई वर्षों में सरकार द्वारा 'मोदी की गारंटी' को धरातल पर उतारकर किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार सुशासन, औद्योगिक निवेश और जन-कल्याण के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

किसान, महिला एवं आदिवासी सशक्तिकरण

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं में किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का भुगतान सुनिश्चित किया है, साथ ही पिछले दो वर्षों के बकाया धान बोनस का वितरण भी किया है, जिससे अन्नदाताओं को आर्थिक स्थिरता मिली है। महिलाओं के उत्थान के लिए, 'महतारी वंदन योजना' के तहत लगभग 70 लाख महिलाओं को कुल 18,800 करोड़ रुपये की सम्मान राशि प्रदान की गई है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं। महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार ने 10 लाख से अधिक महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया है।

आदिवासी समाज के समग्र विकास के लिए भी सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। तेंदूपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक में वृद्धि की गई है, जिससे वनोपज पर निर्भर परिवारों को बेहतर आय प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, 'प्रधानमंत्री जनमन योजना' के माध्यम से छत्तीसगढ़ के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों तक सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। यह योजना आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सुशासन और कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

मुख्यमंत्री साय ने सुशासन और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राज्य में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है, जिससे शहरी क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था का प्रबंधन अधिक प्रभावी हो सके। इसके साथ ही, नए साइबर थानों की स्थापना की गई है, जो बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने और डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार कार्रवाई कर रही है, जिससे प्रदेश में शांति और सुरक्षा का माहौल स्थापित हो सके। इन प्रयासों से आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है।

औद्योगिक प्रगति एवं ऊर्जा आत्मनिर्भरता

विष्णु देव साय सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य की नई औद्योगिक नीति के कारण 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह भारी निवेश युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार अवसर पैदा करेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने ऊर्जा क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत सौर ऊर्जा के विस्तार और प्लांट लोड फैक्टर (PLF) में राज्य का प्रदर्शन सराहनीय रहा है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिला है।

खनिज संसाधनों के पारदर्शी उपयोग और प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। 'खनिज ऑनलाइन 2.0' पोर्टल के माध्यम से खनिज राजस्व के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है और विकास कार्यों को गति मिली है। अवैध खनन पर सख्ती बरतते हुए राज्य सरकार ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी में भी पूर्ण पारदर्शिता अपनाई है, जिससे राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री साय ने अंत में कहा कि उनकी सरकार का संकल्प एक विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है, जहां हर वर्ग के लोग सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन यापन कर सकें।