राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2022-23 जारी: स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट
हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) अनुमान 2022-23 जारी किए हैं। यह महत्वपूर्ण रिपोर्ट देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तीय प्रवाह का एक विस्तृत और व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य वित्तपोषण की वर्तमान स्थिति को समझना और भविष्य की नीतियों के लिए ठोस आधार प्रदान करना है। इन अनुमानों से पता चलता है कि देश में स्वास्थ्य सेवा पर कुल खर्च किस प्रकार विकसित हो रहा है, जिसमें सरकारी योगदान में उल्लेखनीय वृद्धि और नागरिकों के जेब से होने वाले खर्च (OOPE) में महत्वपूर्ण कमी जैसे प्रमुख रुझान शामिल हैं। यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और आम जनता के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता और पहुंच का आकलन करने हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह विश्लेषण देश की स्वास्थ्य प्रणाली की प्रगति और चुनौतियों को समझने में मदद करता है।
सरकारी खर्च में वृद्धि और वित्तीय सुरक्षा
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2022-23 की मुख्य विशेषताओं में से एक सरकारी स्वास्थ्य व्यय में लगातार वृद्धि है। रिपोर्ट के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार का हिस्सा पिछले वर्षों की तुलना में बढ़कर लगभग 40% हो गया है, जो कि 2014-15 में लगभग 28.6% था। यह वृद्धि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बेहतर बनाने और नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में भी सरकारी स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि दर्ज की गई है, जो अब GDP का लगभग 1.5% है। इस बढ़ोतरी को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (Health & Wellness Centers) जैसे प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों के विस्तार का परिणाम माना जा सकता है, जिन्होंने समाज के कमजोर वर्गों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं। इस प्रकार की वित्तीय सहायता से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिली है, जिससे अधिक लोगों को बिना किसी वित्तीय बाधा के गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल मिल पा रही है।
जेब से होने वाले खर्च (OOPE) में गिरावट
इन अनुमानों का एक और अत्यंत सकारात्मक पहलू जेब से होने वाले खर्च (Out-Of-Pocket Expenditure - OOPE) में उल्लेखनीय गिरावट है। रिपोर्ट इंगित करती है कि कुल स्वास्थ्य व्यय में OOPE का हिस्सा घटकर लगभग 40% पर आ गया है, जबकि 2014-15 में यह 62.6% से अधिक था। यह महत्वपूर्ण कमी दर्शाती है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भुगतान करने में परिवारों पर पड़ने वाला प्रत्यक्ष वित्तीय बोझ कम हुआ है। OOPE में कमी का सीधा संबंध सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) के लक्ष्य से है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि लोग चिकित्सा उपचार के खर्च के कारण गरीबी में न धकेलें जाएं। यह उपलब्धि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढीकरण और आवश्यक दवाओं व निदान की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों का परिणाम है। प्रति व्यक्ति OOPE में भी कमी दर्ज की गई है, जो अब लगभग 2,000 रुपये प्रति वर्ष है। यह प्रवृत्ति देश की स्वास्थ्य वित्तपोषण प्रणाली की बढ़ती दक्षता और इक्विटी को रेखांकित करती है, जिससे स्वास्थ्य सेवा अधिक सुलभ और वहनीय बन रही है।
कुल स्वास्थ्य व्यय और सामाजिक सुरक्षा
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2022-23 ने देश के कुल स्वास्थ्य व्यय (Total Health Expenditure - THE) पर भी प्रकाश डाला है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय अब 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। प्रति व्यक्ति कुल स्वास्थ्य व्यय भी बढ़कर लगभग 5,000 रुपये प्रति वर्ष हो गया है, जो स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार को दर्शाता है। इसके साथ ही, स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय में भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। कुल स्वास्थ्य व्यय में सामाजिक सुरक्षा व्यय का हिस्सा अब 9% से अधिक हो गया है, जो 2014-15 में लगभग 6% था। यह वृद्धि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार को दर्शाती है, जैसे कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIC) और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS), जो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती हैं। निजी स्वास्थ्य व्यय, जिसमें निजी अस्पतालों और बीमा कंपनियों का योगदान शामिल है, ने भी एक स्थिर भूमिका निभाई है, हालांकि इसका प्रतिशत हिस्सा सरकारी योगदान की तुलना में कम गति से बढ़ रहा है। यह आंकड़े भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के समग्र वित्तीय ढांचे की विस्तृत तस्वीर पेश करते हैं और भविष्य की रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
