छत्तीसगढ़ में धान खरीदी महाअभियान जारी, 5.64 लाख क्विंटल उपार्जित
इस खबर की वेब स्टोरी देखें
छत्तीसगढ़ में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा संचालित धान खरीदी महाअभियान पूरे जोर-शोर से जारी है। इस वर्ष यह अभियान 1 नवंबर से शुरू हुआ है और अगले कुछ महीनों तक चलेगा, जिसमें राज्य भर के हजारों किसान अपनी धान की फसल को समर्थन मूल्य पर बेच रहे हैं। अब तक इस अभियान के तहत 5.64 लाख क्विंटल धान का सफलतापूर्वक उपार्जन किया जा चुका है, जिससे बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हुए हैं। यह पहल बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर सीधे किसानों के खातों में भुगतान सुनिश्चित करती है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है। राज्य सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं, ताकि कोई भी पात्र किसान अपनी उपज बेचने से वंचित न रहे और ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली बनी रहे।
अभियान की प्रगति और किसानों को लाभ
धान खरीदी महाअभियान में अब तक की प्रगति उत्साहजनक रही है, जो सरकार की प्रतिबद्धता और किसानों के विश्वास को दर्शाती है। 5.64 लाख क्विंटल धान की खरीद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसान इस सरकारी पहल पर पूरा भरोसा कर रहे हैं और अपनी उपज को बिचौलियों के बजाय सीधे सरकार को बेचकर लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित 2600 से अधिक खरीदी केंद्रों पर हजारों किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें सुचारु रूप से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। खरीदी गई धान का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है, जिससे प्रक्रिया में गति और पारदर्शिता आई है। यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी मेहनत का पैसा तत्काल और बिना किसी कटौती के मिले, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। सरकार ने नई सहकारी समितियों के गठन और मौजूदा समितियों के सशक्तिकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया है, ताकि खरीदी प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। किसानों को टोकन प्रणाली के माध्यम से खरीदी केंद्रों पर अपनी बारी का इंतजार करने में सुविधा मिल रही है, जिससे भीड़भाड़ और अव्यवस्था से बचा जा रहा है और उनका समय भी बच रहा है।
सरकार की व्यापक तैयारी और निर्धारित लक्ष्य
छत्तीसगढ़ सरकार ने इस धान खरीदी महाअभियान के लिए व्यापक तैयारियां की हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पात्र किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले। इस वर्ष धान कॉमन के लिए 2183 रुपये प्रति क्विंटल और धान ग्रेड-ए के लिए 2203 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, जो किसानों के लिए एक बड़ी राहत है और उन्हें अपनी फसल की लागत वसूलने में मदद करता है। सरकार का लक्ष्य पिछले वर्ष के 107 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद करना है, जिसके लिए लगभग 25 लाख किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है और वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में बारदाने की व्यवस्था, सुरक्षित भंडारण के लिए गोदामों की उपलब्धता और परिवहन की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि खरीदी के बाद धान को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। राज्य के खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रत्येक खरीदी केंद्र पर आवश्यक मानव संसाधन और तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़े।
पारदर्शी प्रक्रिया और चुनौतियों का सामना
इस महाअभियान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही है, जिसे सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण और एसएमएस के माध्यम से टोकन जारी करने की प्रणाली ने बिचौलियों की घुसपैठ को काफी हद तक कम कर दिया है, जिससे वास्तविक किसानों को ही लाभ मिल रहा है। इसके बावजूद, सरकार को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें मौसम की अनिश्चितता, दूरदराज के क्षेत्रों में परिवहन की समस्या और बारदाने की समय पर उपलब्धता शामिल हैं, जो खरीदी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, राज्य सरकार ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है और एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है ताकि किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके और उन्हें भटकना न पड़े। मिलर्स के साथ समन्वय भी एक महत्वपूर्ण पहलू है ताकि खरीदी गई धान का समय पर उठाव और प्रसंस्करण सुनिश्चित हो सके, जिससे भंडारण क्षमता पर अनावश्यक दबाव न पड़े और खरीदी केंद्रों पर जगह बनी रहे। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर निरीक्षण दल भी खरीदी केंद्रों का दौरा कर रहे हैं ताकि व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा सके।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव और भविष्य की योजनाएं
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी महाअभियान का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य मिलने से उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे स्थानीय बाजारों में रौनक आती है और छोटे व्यवसायों को भी लाभ होता है। यह विशेष रूप से त्योहारों के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करता है, जिससे लोग खुलकर खरीदारी कर पाते हैं। किसानों के पास अतिरिक्त पैसा होने से वे कृषि उपकरणों में निवेश कर सकते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं और अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं, जिससे समग्र ग्रामीण विकास होता है। राज्य सरकार की दीर्घकालिक योजनाओं में कृषि उत्पादकता बढ़ाना, किसानों को आधुनिक तकनीकों और उन्नत बीजों से जोड़ना शामिल है, ताकि वे अधिक उपज प्राप्त कर सकें। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देना और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना भी भविष्य की प्राथमिकताओं में से है, ताकि किसानों को केवल धान पर निर्भर न रहना पड़े और उनकी आय के स्रोत बढ़ें। यह अभियान छत्तीसगढ़ को एक कृषि-समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल किसानों का उत्थान होगा बल्कि पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
इसी विषय पर
- धान खरीदी: छत्तीसगढ़ के किसान अब 'तुहर टोकन' ऐप से पाएंगे टोकन 12 नवंबर 2026
- छत्तीसगढ़ के 25 लाख किसानों को 35,904 करोड़ की कृषक उन्नति सहायता 14 नवंबर 2026
- साय कैबिनेट की बैठक 18 नवंबर को: शीतकालीन सत्र, धान खरीदी पर मंथन 13 नवंबर 2026
- छत्तीसगढ़ में ठंड ने पकड़ी रफ्तार, बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का अलर्ट 13 नवंबर 2026
- छत्तीसगढ़ में 10 जनवरी 2027 से 'स्वगणना', घर बैठे दें जाति व अन्य जानकारी 12 नवंबर 2026
- छत्तीसगढ़ में शीत लहर का प्रकोप, अंबिकापुर सबसे ठंडा शहर 12 नवंबर 2026
और पढ़ें
- छत्तीसगढ़ न्यूज़
- ताज़ा खबरें
- पीएम स्वनिधि: छत्तीसगढ़ को चार राष्ट्रीय पुरस्कार, उत्कृष्ट प्रदर्शन का सम्मान
- पटवारियों की हड़ताल से किसानों पर टूटी मुसीबत, धान पंजीयन और राजस्व कार्य ठप होने से तहसीलों के चक्कर काट रहे अन्नदाता
- सायकल मैकेनिकों को राहत: हाईकोर्ट ने उम्र की शर्त हटाई, अब मिलेगी दुकान
- अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा आज से शुरू, 30 लाख श्रद्धालु आने का अनुमान