गरियाबंद में धान खरीदी से पहले ऑपरेटरों का हल्लाबोल, 8 महीने से वेतन नहीं मिलने पर परिवार सहित करेंगे चक्काजाम

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है, लेकिन इससे पहले धान खरीदी केंद्रों में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिलने और मूल कार्यस्थल से 80 से 160 किलोमीटर दूर दूसरे ब्लॉक में ड्यूटी लगाने के आदेश से नाराज ऑपरेटर 13 नवंबर 2026 को परिवार सहित चक्काजाम और विरोध प्रदर्शन करेंगे।

छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे ने बताया कि ऑपरेटर लंबे समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्हें पिछले आठ महीनों से वेतन नहीं मिला है। इसके बावजूद सहायक आयुक्त सहकारिता द्वारा आदेश क्रमांक 688, दिनांक 7 नवंबर 2026 जारी कर कई ऑपरेटरों को उनके मूल कार्यस्थल से हटाकर 80 से 160 किलोमीटर दूर दूसरे ब्लॉक के धान उपार्जन केंद्रों में भेजने का निर्देश दिया गया है।

महिला ऑपरेटरों और परिवारों की बढ़ी परेशानी

संघ का कहना है कि कम वेतन में काम करने वाले ऑपरेटर पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कई महिला ऑपरेटरों के छोटे बच्चे हैं, जबकि कुछ कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हैं। ऐसी परिस्थितियों में बिना वेतन भुगतान किए उन्हें दूरस्थ क्षेत्रों में भेजना कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बन रहा है।

संघ ने प्रशासन के इस फैसले को अव्यावहारिक, अमानवीय और कर्मचारी हितों के खिलाफ बताया है। ऑपरेटरों का कहना है कि धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, लेकिन उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

13 नवंबर को तिरंगा चौक पर चक्काजाम

संघ ने घोषणा की है कि 13 नवंबर 2026, शुक्रवार को गरियाबंद के तिरंगा चौक पर एक दिवसीय चक्काजाम और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद तिरंगा चौक से कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकाली जाएगी। इस आंदोलन में ऑपरेटर अपने बीवी-बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शामिल होंगे।

प्रशासन के सामने रखीं तीन प्रमुख मांगें

ऑपरेटर संघ ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से तीन प्रमुख मांगें रखी हैं।

1. सहायक आयुक्त सहकारिता के स्थानांतरण संबंधी आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए।
2. सभी ऑपरेटरों को उनके मूल कार्यस्थल पर ही कार्य करने दिया जाए।
3. पिछले आठ महीनों से लंबित वेतन का तत्काल भुगतान किया जाए।

संघ ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। यातायात और सुरक्षा नियमों का पालन किया जाएगा तथा आपातकालीन सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा।

धान खरीदी की तैयारियों के बीच कंप्यूटर ऑपरेटरों का यह आंदोलन प्रशासन के लिए चुनौती बन सकता है। अब देखना होगा कि 13 नवंबर को प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले प्रशासन कर्मचारियों की मांगों पर क्या कदम उठाता है।