पटवारियों की हड़ताल से किसानों पर टूटी मुसीबत, धान पंजीयन और राजस्व कार्य ठप होने से तहसीलों के चक्कर काट रहे अन्नदाता
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खरोरा। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की लगातार जारी हड़ताल का असर अब किसानों पर साफ दिखाई देने लगा है। राजस्व से जुड़े जरूरी काम ठप होने के कारण क्षेत्र के किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान खरीदी का सीजन शुरू होने के बीच किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या पंजीयन को लेकर खड़ी हो गई है। किसान अपने जरूरी दस्तावेजों और समस्याओं के समाधान के लिए तहसील कार्यालयों के लगातार चक्कर काटने को मजबूर हैं।
सूरज सोनी की रिपोर्ट के अनुसार, पटवारियों की हड़ताल के चलते स्थानीय प्रशासन भी प्रभावित नजर आ रहा है। राजस्व विभाग से संबंधित कई काम लंबित पड़े हैं। तहसील कार्यालयों में किसानों की भीड़ बढ़ रही है, लेकिन जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं होने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है।
धान खरीदी पंजीयन बना किसानों की सबसे बड़ी परेशानी
हड़ताल के कारण धान खरीदी पंजीयन से जुड़ी समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं। कई ऐसे किसान हैं, जिन्होंने पिछले वर्षों में उसी पंजीयन के माध्यम से धान बेचा था, लेकिन इस बार तकनीकी या अन्य कारणों से उनका नाम सूची से गायब हो गया है। वहीं, नए पंजीयन कराने वाले किसानों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
किसानों का कहना है कि समय पर पंजीयन नहीं होने की स्थिति में उन्हें अपनी उपज बेचने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में पटवारियों की हड़ताल ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है।
सालभर सरकारी प्रक्रियाओं में परेशान होते हैं किसान
किसानों की समस्याओं को लेकर क्षेत्र में नाराजगी बढ़ रही है। खेती के मौसम में बीज और खाद के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता है। इसके बाद धान बेचने के पंजीयन और बारदाने के लिए भी किसानों को इंतजार करना पड़ता है। फसल तैयार होने के बाद भुगतान मिलने पर बैंक से अपनी मेहनत की कमाई निकालने के लिए भी उन्हें कतारों में खड़ा होना पड़ता है।
ऐसे में राजस्व कार्यों के प्रभावित होने से किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अन्नदाताओं को अपनी ही फसल बेचने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार परेशान क्यों होना पड़ता है?
शासन-प्रशासन से समाधान की मांग
पटवारियों की हड़ताल और किसानों की बढ़ती परेशानी के बीच शासन-प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। किसानों का हित सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि राजस्व संबंधी लंबित कार्यों का जल्द समाधान निकाला जाए और धान खरीदी पंजीयन में आ रही समस्याओं को प्राथमिकता से दूर किया जाए।
अन्नदाता पूरे साल मेहनत करके देश और प्रदेश के लिए अनाज पैदा करता है। ऐसे में उसकी समस्याओं की अनदेखी करना उचित नहीं है। पटवारियों की हड़ताल का समाधान निकालने के साथ किसानों के जरूरी काम समय पर पूरे कराना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।
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