गरियाबंद में कंप्यूटर ऑपरेटरों का उग्र प्रदर्शन, तिरंगा चौक पर चक्काजाम कर कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले गरियाबंद जिले में कंप्यूटर ऑपरेटरों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिलने और मूल कार्यस्थल से 60 से 180 किलोमीटर दूर दूसरे धान उपार्जन केंद्रों में ड्यूटी लगाए जाने के विरोध में शुक्रवार को कंप्यूटर ऑपरेटरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के नेतृत्व में कर्मचारियों ने गांधी मैदान से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और तिरंगा चौक पर चक्काजाम किया।

प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और संलग्नीकरण आदेश तत्काल वापस लेने की मांग उठाई। सुबह जिलेभर के ऑपरेटर गांधी मैदान में एकत्रित हुए। यहां से रैली निकालकर तिरंगा चौक पहुंचे, जहां सड़क पर बैठकर चक्काजाम किया। इसके बाद बस स्टैंड और गौरव पथ होते हुए कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला गया।

8 महीने से वेतन नहीं, दूरस्थ ड्यूटी से बढ़ी परेशानी

ऑपरेटरों का कहना है कि कई कर्मचारियों को पिछले 5 से 8 महीनों से वेतन नहीं मिला है। आर्थिक संकट के बीच उन्हें 60 से 180 किलोमीटर दूर दूसरे ब्लॉकों के धान उपार्जन केंद्रों में भेजा जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि जब नियमित वेतन ही नहीं मिल रहा है, तो इतनी लंबी दूरी की यात्रा और रहने-खाने का अतिरिक्त खर्च उठाना मुश्किल है।

महिला कर्मचारियों की परेशानी भी उठाई

संघ ने आरोप लगाया कि संलग्नीकरण आदेश जारी करते समय महिला कर्मचारियों की पारिवारिक परिस्थितियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज किया गया है। कई महिला ऑपरेटरों के छोटे बच्चे हैं। इसके बावजूद उन्हें दूरस्थ केंद्रों में ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में शुरू हुए 13 नए धान उपार्जन केंद्रों में नियुक्त ऑपरेटरों को भी दूसरे ब्लॉकों में भेजे जाने पर नाराजगी जताई गई।

19 वर्षों से किसानों की सेवा कर रहे ऑपरेटर

संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे ने कहा कि ऑपरेटर पिछले 19 वर्षों से सहकारी समितियों और धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की सेवा कर रहे हैं। धान खरीदी से लेकर किसानों की समस्याओं के समाधान तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते आए हैं। इसके बावजूद कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला है और अब उन्हें 100 से 170 किलोमीटर दूर ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि संघ धान खरीदी व्यवस्था के खिलाफ नहीं है और न ही किसानों को परेशान करना चाहता है। उनकी मांग है कि कर्मचारियों की आर्थिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों को देखते हुए संलग्नीकरण आदेश में संशोधन किया जाए। यदि प्रशासन को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें मूल सहकारी समितियों में अन्य कार्यों की जिम्मेदारी दी जाए।

प्रशासन से आदेश वापस लेने की मांग

कर्मचारियों ने सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाओं द्वारा जारी आदेश क्रमांक 688, दिनांक 7 नवंबर 2026 को वापस लेने या उसमें संशोधन करने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगों पर सुनवाई नहीं होने की स्थिति में आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।

धान खरीदी के ठीक पहले कर्मचारियों के इस प्रदर्शन ने जिला प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। अब सभी की नजरें प्रशासन के अगले कदम और ऑपरेटरों की मांगों पर होने वाले निर्णय पर टिकी हैं।