सुशासन तिहार 2026: गांव-गांव लग रहे समाधान शिविर, जनता की शिकायतों का हो रहा त्वरित निराकरण | Raipur News Today

आज की रायपुर खबर के अनुसार... राज्य सरकार द्वारा आम जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से “सुशासन तिहार 2026” अभियान की शुरुआत की गई है। इस विशेष अभियान के तहत गांवों और शहरों में लगातार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां नागरिकों की शिकायतें सुनकर मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस पहल से आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचेगा।

राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी नागरिक पहुंच रहे हैं। लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दर्ज कर संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा तुरंत कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार अभियान का मुख्य उद्देश्य शासन और जनता के बीच दूरी कम करना तथा पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था स्थापित करना है।

राजस्व मामलों पर विशेष फोकस

“सुशासन तिहार 2026” अभियान में राजस्व विभाग से जुड़ी समस्याओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, भूमि रिकॉर्ड सुधार और पट्टा संबंधी मामलों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है। कई गांवों में वर्षों से लंबित मामलों को शिविर के दौरान ही सुलझाया गया, जिससे ग्रामीणों में संतोष देखा गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने क्या बताया

ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने बताया कि पहले छोटे-छोटे राजस्व कार्यों के लिए महीनों तक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब शिविरों में अधिकारियों की मौजूदगी के कारण काम तेजी से हो रहा है। प्रशासन का कहना है कि लंबित प्रकरणों को समय सीमा के भीतर समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

मनरेगा भुगतान की समस्याओं का समाधान

अभियान के दौरान मनरेगा मजदूरों के भुगतान संबंधी शिकायतों पर भी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। कई स्थानों पर मजदूरों ने लंबित मजदूरी भुगतान की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों ने तत्काल जांच शुरू की। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना प्राथमिकता है।

ग्रामीण मजदूरों का कहना है कि समय पर मजदूरी मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रोजगार योजनाओं पर विश्वास बढ़ेगा। शिविरों में बैंक खाते, आधार लिंकिंग और तकनीकी त्रुटियों से संबंधित समस्याओं को भी दूर किया जा रहा है।

जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने में तेजी

छात्रों और युवाओं के लिए जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी अभियान का अहम हिस्सा बना हुआ है। कई जिलों में विद्यार्थियों ने प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण छात्रवृत्ति और प्रवेश प्रक्रिया में परेशानी होने की शिकायत की थी। शिविरों में दस्तावेजों की जांच कर तत्काल आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं और कई मामलों में मौके पर प्रमाण पत्र भी जारी किए गए।

अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया में आने वाली तकनीकी दिक्कतों को भी दूर किया जा रहा है ताकि लोगों को भविष्य में परेशानी न हो। इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

बिजली और पानी की शिकायतों पर कार्रवाई

गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली और पेयजल संबंधी समस्याओं को भी अभियान में प्रमुखता से लिया गया है। कई इलाकों में ट्रांसफार्मर खराब होने, कम वोल्टेज, बिजली कटौती और जल आपूर्ति बाधित होने की शिकायतें सामने आईं। विभागीय अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण कर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए।

शहरी क्षेत्रों में पेयजल पाइपलाइन लीकेज और नियमित जलापूर्ति की शिकायतों पर नगर निगम और जल विभाग की टीमें सक्रिय नजर आईं। ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप मरम्मत और पानी टैंकर की व्यवस्था भी की जा रही है।

प्रशासन और जनता के बीच बढ़ा विश्वास

“सुशासन तिहार 2026” अभियान के चलते प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद बेहतर होता दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि पहली बार कई विभागों के अधिकारी एक साथ गांवों और वार्डों में पहुंचकर समस्याएं सुन रहे हैं। इससे सरकारी योजनाओं और सेवाओं के प्रति भरोसा बढ़ा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस प्रकार के अभियान नियमित रूप से चलाए जाएं तो प्रशासनिक पारदर्शिता और सेवा वितरण व्यवस्था में बड़ा सुधार संभव है। ग्रामीण विकास और जनसुविधाओं से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई से सरकार की कार्यप्रणाली को मजबूती मिलेगी।

सरकार का दावा – हर शिकायत का होगा समाधान

राज्य सरकार ने कहा है कि “सुशासन तिहार 2026” केवल औपचारिक अभियान नहीं बल्कि जनसमस्याओं के समाधान का व्यापक प्रयास है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।

सरकार का मानना है कि इस अभियान से नागरिकों को राहत मिलने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। आने वाले दिनों में और अधिक शिविर आयोजित कर दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचने की योजना बनाई गई है।