भारत ने ऊर्जा आयात स्रोत बढ़ाए, 15 देशों से LNG, 41 से कच्चा तेल

भारत ने अपनी ऊर्जा आयात निर्भरता को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का आयात अब 15 देशों से किया जाएगा, जो पहले 6 देशों से होता था। इसी तरह, कच्चे तेल के स्रोत भी 27 से बढ़कर 41 देशों तक पहुँच गए हैं। यह विविधीकरण भू-राजनीतिक तनावों, प्रमुख समुद्री मार्गों पर व्यवधानों और वैश्विक बाजार की अस्थिरता के बीच ऊर्जा आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। यह जानकारी हाल ही में राज्यसभा में सरकार द्वारा दी गई।

ऊर्जा स्रोतों का व्यापक विविधीकरण

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने संसद के उच्च सदन को बताया कि व्यापक सोर्सिंग नेटवर्क का उद्देश्य भारत को किसी एक बाजार या शिपिंग मार्ग में व्यवधानों के प्रति कम उजागर करना है। इस विविधीकरण ने किसी विशेष देश, क्षेत्र या पारगमन मार्ग पर निर्भरता कम की है और भारत की आपूर्ति व्यवधानों तथा बाजार की अस्थिरता को प्रबंधित करने की क्षमता को बढ़ाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने एक लिखित जवाब में कहा कि यह कदम देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। LNG आपूर्तिकर्ता आधार का विस्तार भारत के अधिक बाजारों में अपनी ऊर्जा खरीद को फैलाने के प्रयासों का नवीनतम संकेत है। कच्चे तेल के स्रोतों को 41 देशों तक बढ़ाने की जानकारी पहले भी दी जा चुकी थी, जब भारत ने मध्य पूर्व के माध्यम से ऊर्जा शिपमेंट के जोखिमों का जवाब दिया था।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि वह सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियों और अन्य हितधारकों के समन्वय से ऊर्जा प्रवाह के संभावित खतरों पर नज़र रख रहा है और वैश्विक आपूर्ति स्थितियों का आकलन कर रहा है। सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियों और अन्य हितधारकों के परामर्श से, कच्चे तेल, LNG और पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक आपूर्ति स्थितियों का लगातार आकलन करती है और उचित कार्रवाई करती है। यह रणनीति भारत को वैश्विक ऊर्जा बाजार में आने वाले किसी भी झटके का सामना करने में सक्षम बनाती है।

रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार

आयात विविधीकरण के साथ-साथ, सरकार घरेलू स्तर पर कच्चे तेल को रखने की अपनी क्षमता का भी विस्तार कर रही है। इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL) वर्तमान में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तीन भंडारण सुविधाओं का संचालन करता है, जिनकी संयुक्त क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है। ये भंडार आपातकालीन स्थितियों में देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इसके अतिरिक्त, 6.5 मिलियन टन की क्षमता को ओडिशा के चांदीखोल और कर्नाटक के पादुर में दो वाणिज्यिक-सह-रणनीतिक भंडारों के माध्यम से अनुमोदित किया गया है। हालांकि, ये सुविधाएं अभी तक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इन दोनों परियोजनाओं को जुलाई 2021 में मंजूरी दी गई थी, लेकिन नवीनतम जवाब में उनके पूरा होने या चालू होने के लिए कोई नई समय-सीमा प्रदान नहीं की गई है। यह दर्शाता है कि इन परियोजनाओं को पूरा करने में अभी समय लगेगा।

भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए ONGC की भूमिका

इन सरकारी पहलों के अलावा, ONGC (तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड) कर्नाटक में एक अलग से 1.75 मिलियन टन का भंडार विकसित कर रहा है। सरकार की पिछली योजना के तहत, इस क्षमता का आधा हिस्सा रणनीतिक भंडारण के लिए रखा जाएगा, जबकि दूसरा आधा ONGC के वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। यह पहल न केवल देश की रणनीतिक भंडारण क्षमता को बढ़ाएगी बल्कि ONGC को अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों को भी सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगी।

ये सभी प्रयास, यानी व्यापक आयात नेटवर्क और नियोजित भंडारण क्षमता, भारत को वैश्विक ऊर्जा प्रवाह में आने वाले झटकों का सामना करने और भू-राजनीतिक या शिपिंग व्यवधानों के घरेलू आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को सीमित करने के लिए अधिक विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से हैं। यह समग्र रणनीति भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर ऊर्जा राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहेगा।